India News(इंडिया न्यूज), Rajasthan Vision 2030 : राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने विजन-2030 दस्तावेज जारी किया है। बता दें कि विजन-2030 दस्तावेज करीब साढ़े 3 करोड़ लोगों के सुझाव से तैयार हुए है। इनको लांच करते हुए सीएम गहलोत ने कहा “3 करोड़ से अधिक ऑन लाइन और ऑफ लाइन अपने सुझाव दिए है, हम आम आदमी विजन 2030 को लेकर गंभीर है। जो सपना देखना देखा है वो पूरा होगा , इसके साथ सीएम गहलोत महिलाओं, गिग वर्कर्स और कर्मचारियों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला।”
मिशन 2030 का मास्टर प्लान
इससे नं 1 बनेगा राजस्थान!आज जयपुर में राजस्थान वासियों के सपनों के अक्षरों से लिखे ‘मास्टर प्लान’ का विमोचन किया।
साथ ही कई जन समर्पित निर्माणों व कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।
ये यह सभी कोशिशें नं 1 राजस्थान का ईंधन हैं।… pic.twitter.com/hpvBhlIeRu
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 5, 2023
CM ने जनता को तीन बड़ी घोषणाएं
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन 2030 के डॉक्यूमेंट को जारी करते हुए प्रदेश की जनता के लिए तीन बड़ी घोषणा भी की-
- ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो समेत इंटरनेट आधारित कम्पनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, कैब चालको को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज इत्यादि रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5000 रुपये की एक बारीय सहायता दी जाएगी।
- सभी बालिकाओं और महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराये में 90% छूट दी जाएगी
- अलग-अलग विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति, पदस्थापन, स्थांतरण समेत तमाम कार्यों को एक जगह से संचालित करने के लिए मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय बनाया जाएगा।
मिशन 2030 को लेकर गहलोत सक्रिय
आपको बता दें कि मिशन 2030 को लेकर अशोक गहलोत ने कहा “विजन से राजस्थान की प्रगति 10 गुना अधिक होने की आशंका जताई जा रही है, जो सपना आज देखा है वह जल्द ही पूरा होगा और इस सपने को राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ से अधिक जनता देखा है। 15 अगस्त से हमने प्रदेश की आम आवाम से किस तरह का 2030 तक राजस्थान देखना चाहते हैं उसको लेकर सुझाव मांगे। बड़ी बात है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रदेश की साढ़े तीन करोड़ जनता ने अपने सुझाव दिए हैं , गहलोत ने कहा कि ये सुझाव लेने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा जैसे सुझाव आएंगे हम इन्हें जोडते जाएंगे।” इस कार्यक्रम में मंत्री ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, मुरारी लाल मीणा सहित अन्य मौजूद रहे,,,,
ये हैं मुख्य सुझाव:-
- राजकीय कार्यालयों को पेपरलेस बनाना
- विभागों में प्राप्त प्रकरणों को समय से निस्तारित करना
- आईटी एक्सपर्ट कर्मचारियों की भर्ती करने के साथ मौजूदा कर्मचारियों को एक्सपर्ट बनाने का सुझाव।
- ई मित्रों की बढ़ती संख्या के साथ तहसील, एसडीएम कार्यालय पर स्टाफ बढ़ाने का सुझाव।
- निजी क्षेत्र की तरह कर्मचारियों की हर 6 माह में आईटी संबंधित ट्रेनिंग जरूरी है ताकि इस क्षेत्र में हो रहे अपडेशन की जानकारी से वे अपडेट रह सकें
- कार्मिकों के पदस्थापन में स्थायित्व लाना
- बड़ी संख्या में प्रचलित सेवा नियमों की संख्या में कमी लाना
- युवाओं और स्टूडेंट्स ने भर्तियों में लगने वाले समय को न्यूनतम करने, भर्तियों को समयबद्ध करवाने-भर्तियों में अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किये जाने के सुझाव दिये हैं।
- सचिवालय में आगंतुकों का बायोमेट्रिक मशीन से प्रवेश सुनिश्चित किया जाए
- ACR के साथ कर्मचारी या अधिकारियों के किए जाने वाले कार्यों को जोड़ना चाहिए
- सचिवालय कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाए
- वहीं लिपिक और सहायक कर्मियों की भर्ती करके सिटिंग और उचित कार्य व्यवस्था करने की भी मांग की गई
- सचिवालय परिसर के आपदा प्रबंधन योजना ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, NIC को सचिवालय से बाहर शिफ्ट किया जाए
- सचिवालय में अधिकारियों को ग्रेड पे के अनुसार कमरे किए जाएं आवंटित
- सचिवालय के पूरे भवन को सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए साथ ही न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए बल्कि कर्मचारियों के लिए ई व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाएं जाएं
- सचिवालय सेवा में रिटायरमेंट बाद पुनर्नियुक्ति बंद की जाए
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