India News(इंडिया न्यूज), Rajasthan News: राजस्थान में भजनलाल की सरकार मुस्किल में पड़ने वाली है। सरकार पर बढ़ा कर्ज चुनौती के रूप में सामने आने वाला है। दरअसल पिछली कांग्रेस की सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में करीब 61 प्रतिशत ज्यादा कर्ज लिया है।
खराब होने वाली है राजस्थान की आर्थिक हालात
अशोक गहलोत की सरकार ने साल 2023 में जुलाई में कर्ज लिया था। ये वे वक्त था जब प्रेदश में चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई थी। पूर्व सरकार का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने प्रदेश का कर्ज पहले ही बढ़ा दिया था और ये कर्ज प्रदेश में चल रही योजनाओं के लिए लिया गया है। हालांकि, वर्तमान भाजपा सरकार का कहना है कि जिस तरह से जनहित योजनाओं के लिए खजाना खोला गया। उससे प्रदेश की आर्थिक हालात खराब होने वाली है।
गहलोत सरकार में लिया गया था लोन
मौजूदा वित्तीय वर्ष में अशोक गहलोत की सरकार ने अपने आखिरी 8 महीने के कार्यकाल में 44,736 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा लिया था। बजट अनुमानों के मुताबिक मार्च 2024 तक मौजूदा बीजेपी सरकार करीब 18000 करोड़ रुपए तक ही और कर्ज ले सकेगी। राजस्थान सरकार पर कर्ज बढ़ने की रफ्तार यह रही कि नवंबर 2022 में 27542.33 करोड़ रुपए के कर्ज से एक ही साल में 17194.51 करोड़ रुपए कर्ज बढ़कर नवंबर 2023 में 44736.84 करोड़ रुपए हो गया। राजस्थान का साल 2022-23 में अनुमानित कर्ज 5,16,815 करोड रुपए था।
एक दूसरे पर डाल रहे इल्जाम
अब भाजपा गहलोत सरकार पर सही तरीके से पैसों का प्रबंधन ना करने और राजस्थान को कर्ज के बोझ में डालने के आरोप लगा रही है। वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण पंचारिया ने दावा किया है कि बीजेपी की भजनलाल सरकार विपरीत हालातों के बावजूद मेनिफेस्टो भी पूरा करेगी और प्रदेश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए भी कदम उठाएगी। वहीं कांग्रेस नेता राधेश्याम दायमा ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर कर्ज छोड़कर जाने की बात कही। उन्होने कहा कि गहलोत ने जनहित को योजनाएं दीं जिस वजह से कर्ज लेना स्वाभाविक था और कर्ज निर्धारित सीमा में ही लिया गया। इसमें कुछ गलत नहीं।
रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी
मौजुदा वक्त में भाजपा का कहना है कि हालात अभी ये हो गए हैं कि सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के अलावा अन्य भुगतान में 1 से 2 महीने तक की देरी हो रही है। राजस्थान रोडवेज में 2-2 महीने से कर्मचारियों को समय पर सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के अलावा अन्य भुगतान में भी देरी हो रही है।
ये भी पढ़ें-PM Modi In Rajasthan: डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रहे पीएम मोदी, हो रहीं तैयारियां
Rajasthan Ministers: करोड़पति है राजस्थान की नई सरकार के सारे मंत्री!…
SHARE
