Friday, July 5, 2024
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Rajasthan Election 2023: चुनाव में शराब, ड्रग्स और पैसे पर पुलिस की पैनी नजर, अब तक पकड़े 300 करोड़

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India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार-प्रसार में लगे लेकिन इस बीच शराब और ड्रग्स की तस्करी मामले बढ़ते ही जा रहे है। दजिसको लेकर राजस्थान सक्रिय है। बता दें कि इन 17 दिनों में राजस्थान पुलिस ने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के नकदी, शराब और अन्य अवैध सामान जब्त किए हैं।

राजस्थान निर्वाचन विभाग के निर्देश पर पुलिस का सघन तलाशी अभियान जारी है। अगर बात करें पुछले साल की तो, साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान यानि 65 दिन में 70 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई थी, जिसके मुकाबले में अब तक 433% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ‘प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है।’

इस मामले में सबसे आगे जयपुर

इस मामले प्रदेश में सबसे आगे जयपुर है। तो वही, दूसरे स्थान पर 17.86 करोड़ की जब्ती के साथ उदयपुर है। अलवर 15.86 करोड़ के साथ तीसरे, बांसवाड़ा 14 करोड़ 36 लाख रुपये के साथ पांचवे, भीलवाड़ा 14.43 करोड़ के साथ चौथे, जोधपुर 13.53 करोड़ के साथ 6वें, बाड़मेर 11.44 करोड़ के साथ आठवें, श्रीगंगानगर 9.64 करोड़ के साथ 9वें, चित्तौड़गढ़ 11.66 करोड के साथ 7वें और हनुमानगढ़ 9.44 करोड़ के साथ 10 वें स्थान पर है। इनमें से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, जोधपुर, नागौर, सिरोही और जालौर ने पिछले 24 घंटे में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की जब्ती की गई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अवैध शराब हरियाणा बॉर्डर से आ रही है। यही कारण है कि अलवर की सीमा हरियाणा से लगने की वजह से यह जिला अवैध शराब जब्ती के मामले में 4 करोड़ 97 लाख रुपये के साथ प्रदेशभर में टॉप पर है।

10 करोड़ 94 लाख रुपये की ड्रग्स जब्त

बता दें कि 10 करोड़ 94 लाख रुपये की ड्रग्स जब्ती के साथ भीलवाड़ा पहले स्थान पर है। 11.65 करोड़ के सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती कर बांसवाड़ा पहले स्थान पर है। जबकि 27.54 लाख की फ्रीबीज जब्त कर सवाईमाधोपुर पहले स्थान पर है। तो वही, अवैध नगदी की जब्ती के मामले में जयपुर 9 करोड़ 36 लाख रुपये के साथ पहले स्थान पर है। गुप्ता ने आगे ये भी बताया कि प्रदेश भर में विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदेहास्पद मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

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