इंडिया न्यूज़, Rajasthan News: न्यायपालिका पर बोझ कम करने पर जोर देते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने 1,824 अप्रचलित कानूनों की पहचान की है और संसद के आगामी मानसून सत्र में ऐसे 71 कानूनों को हटाने की सोची है। 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा बैठक में बोलते हुए, रिजिजू ने कहा, यह चिंता का विषय है कि आज देश भर की अदालतों में लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं।
इन मामलों को कम करने के लिए, सरकार और न्यायपालिका को समन्वय में काम करने की आवश्यकता है। हमें उन अनुपालनों को कम करना चाहिए जो आम लोगों के जीवन पर बोझ के रूप में काम कर रहे हैं। अब तक, हमने 1,486 अप्रचलित कानूनों और प्रावधानों को हटा दिया है। हमने ऐसे 1,824 कानूनों की भी पहचान की है। आगामी संसदीय सत्र में 71 ऐसे कानूनों को हटाया जा सकता है।
न्याय के दरवाजे सभी के लिए खुले होने चाहिए: किरेन रिजिजू
कानून मंत्री ने जोर देकर कहा कि न्याय केवल विशेषाधिकार प्राप्त और आम आदमी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। “आज, सुप्रीम कोर्ट में कई वकील हैं जो प्रति सुनवाई के लिए 10-15 लाख रुपये चार्ज करते हैं। एक आम आदमी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है?
अदालत केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि न्याय के दरवाजे सभी के लिए खुले होने चाहिए। वहीं माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान कई विधेयकों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और इसके विधायी एजेंडे में पारित होने के लिए 24 विधेयक शामिल हैं।
12 अगस्त को समाप्त होगा सत्र
कुछ बिल जो लंबित सूची में हैं। उन्हें इस सत्र में पेश किया जा सकता है। उनमें द इंडियन अंटार्कटिका बिल, 2022 शामिल हैं। यह बिल लोकसभा में लंबित है। अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और आगामी सत्र में इसे राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है।
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना बाकी है। इसके अलावा भी बहुत से कानून संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किये जा सकते हैं। मानसून सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे और यह 12 अगस्त को समाप्त होगा।
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