India News Rajasthan (इंडिया न्यूज), Rajasthan: राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शनिवार, 25 मई को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार जल्द ही अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) श्रेणी के तहत 14 प्रतिशत मुस्लिम समुदायों को दिए गए आरक्षण की समीक्षा करेगी।
गहलोत ने संवाददाता से बात करते हुए क्या कहा?
गहलोत ने जयपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा।, “कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर 1997 और 2013 के बीच ओबीसी श्रेणी के तहत उन 14 प्रतिशत मुस्लिम समुदायों को आरक्षण दिया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने संविधान में कहा कि कोई भी किसी विशेष समुदाय को उनके धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता। हमारे पास वे सभी परिपत्र हैं और इसलिए हम इसकी समीक्षा करेंगे। ”
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राजस्थान में 64% आरक्षण
राजस्थान में वर्तमान में 64% आरक्षण प्रदान करता है – जिसमें से 21% ओबीसी के लिए, 16% अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणियों के लिए, 12% अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के लिए, 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए और 5% अधिकांश पिछड़ा वर्ग के लिए दिया जाता है। राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (एसजेईडी) की वेबसाइट के अनुसार, राजस्थान में कुल 82 समुदाय ओबीसी श्रेणी में आते हैं- जिनमें से लगभग 29 मुस्लिम समुदाय हैं।
हालांकि, गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुवेर्दी ने कहा, ”यह और कुछ नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित फैसला है. यह भाजपा सरकार ही थी जिसने 1997 से 2013 के बीच उन मुस्लिम समुदायों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की मंजूरी दी थी। बाद में हमारी सरकार ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट 1990 की सिफारिशों के अनुसार इसका पालन किया।
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