India News (इंडिया न्यूज़) WhatsApp : भारत सरकार मेेटा द्वारा संचालित किए जाने वाले वॉट्सऐप को जल्द आदेश जारी कर सकती है। इस आदेश के तहत व्हाट्सअप को यूजर्स के निजी डेटा सरकार के साथ साझा करना होगा। सरकार AI के बढ़ते दुरूपयोग को ध्यान में रखते हुए इस कदम उठा रही है। बता दें कि AI का गलत तरीके से इस्तेमाल कर भ्रामक और सरकार के खिलाफ झूठी बातें इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। AI के जरिए सरकार ही नहीं बल्कि आम जनता को भी टारगेट किया जा रह है।
2024 के चुनाव में होगा असर
खबरों के मुताबिक, अगर सरकार इस आदेश को व्हाट्सअप के पास भेजती है, तो इसका आगामी चुनाव पर असर पड़ सकता है। बता दें कि सरकार आईटी नियम 2021 की धारा 4 (2) के तहत यूजर्स के निजी डेटा को कंपनी से मांगने की योजना बना रही है। फिलहाल वॉट्सऐप के मेसेजेस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं और कंपनी भी इन मेसेजेस को नहीं देख पाती। लेकिन डेटा शेयर किया जाता है तो यूजर्स के प्राइवेसी कमजोर हो सकती है।
मेटा ने दिया था कोर्ट में चुनौती
जानकारी के मुताबिक व्हाट्सअप ने 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के इस प्रावधान के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। साथ ही चुनौती देते हुए कोर्ट से कहा कि यह कंपनी के यूजर्स की गोपनीयता को “गंभीर रूप से कमजोर” करेगा और इससे लोगों का भरोसा कंपनी से टूट जाएगा।
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