India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: राज्य में सरकारी डॉक्टरों के सबसे बड़े संघों में से एक, ऑल राजस्थान सर्विंग डॉक्टर्स एसोसिएशन (ARISDA) ने भजनलाल सरकार से स्थानांतरण नीति लागू करने से पहले उनके लंबित मुद्दों को हल करने की अपील की है। गुरुवार को ARISDA के अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी ने कहा, “ARISDA द्वारा प्रस्तावित सेवारत डॉक्टरों के कैडर को संघ के साथ पहले किए गए लिखित समझौते के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने राज्य सरकार से आईएएस और आरएएस की तरह उनके लिए एक अलग कैडर बनाने की अपील की है। कैडर के अंतर्गत डॉक्टरों को वरिष्ठ पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाए, जिसकी गणना राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के माध्यम से उनके चयन के वर्ष के आधार पर की जाए। डॉ. चौधरी ने कहा, ”आज तक विभाग में मुख्य विशेषज्ञ का कोई पद मौजूद नहीं है। डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) के माध्यम से प्रमोशन केवल काल्पनिक आधार पर किया जाता है। स्थानांतरण नीति लागू करने से पहले मुख्य विशेषज्ञ का पद सृजित किया जाना चाहिए ताकि नीति की मूल भावना को बनाए रखा जा सके और डॉक्टरों को ग्रेड पे के अनुसार तैनात किया जा सके।
तबादलों में दे प्राथमिकता
ARISDA ने मांग की कि स्वास्थ्य विभाग स्थानांतरण नीति की प्रस्तुति में उल्लिखित “प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण” जैसे शब्दों को स्पष्ट करे। इसमें कहा गया कि इसे साधन के रूप में इस्तेमाल कर डॉक्टरों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ARISDA ने मांग की कि डॉक्टरों को बिना जांच के प्रतीक्षारत पदस्थापन आदेश पर रखने की प्रथा बंद की जाए। यह भी मांग की गई कि जिन कर्मचारियों के बच्चे असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें तबादलों में प्राथमिकता दी जाए।
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