Friday, July 19, 2024
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Rajasthan Budget 2024: भजनलाल सरकार के बजट पर सचिन पायलट बोले, ‘केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा…’

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India News Rajasthan (इंडिया न्यूज) Rajasthan Budget 2024: राजस्थान के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। न ही सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने का काम किया। बता दें कि बुधवार को दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने एक साथ पंचायत चुनाव कराने और लखपति दीदी योजना समेत कई बड़ी घोषणाएं की हैं।

‘ बजट से राजस्थान के युवा काफी निराश’

बजट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि जनता को सरकार से उम्मीद थी कि बजट (Rajasthan Budget 2024) में राज्य में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन राज्य के लोगों खासकर मध्यम वर्ग, किसान, युवाओं को बजट से निराशा हाथ लगी है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राजस्थान की बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार की ओर से बजट में कोई रोडमैप पेश नहीं किया गया है. सरकार को अगले पांच साल में 4 लाख लोगों की भर्ती करने का संकल्प लेने के बजाय बेरोजगारी कम करने के लिए ठोस कार्ययोजना पेश करनी चाहिए थी। बजट में बेरोजगारी भत्ते पर चुप्पी साधी गई है, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है।

‘सरकार कर्ज कैसे कम करेगी’

पायलट ने आगे कहा कि अमीरी-गरीबी के बीच बढ़ती खाई को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की कीमतों को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्या भारत सरकार द्वारा ईआरसीपी के प्रथम चरण का कार्यादेश दोनों राज्यों की सहमति के बिना और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए बिना और केंद्र से 90 प्रतिशत फंडिंग के बिना दिया गया था?

बजट भाषण में केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का कोई जिक्र नहीं है। न ही यह बताया गया है कि ईआरसीपी और यमुना परियोजना के लिए इस साल केंद्र सरकार से क्या सहयोग मिलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिजली कंपनियों पर कर्ज का जिक्र बार-बार किया गया है, लेकिन बजट में कोई रोडमैप नहीं रखा गया है कि भाजपा सरकार इस कर्ज को कैसे कम करेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष घोषित की गई अधिकांश प्रमुख योजनाओं पर बहुत कम व्यय हुआ है।

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