India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan Politics News: राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाने पर सरकार सोच-विचार कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा- राजस्थान सरकार भी अब UPSC की तर्ज पर हर साल रीट और खाली पड़े पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। ताकि एक भी पद खाली न रहे। राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। इसे लागू करने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार, सात जून को कल्ला बेरोजगारों के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
बेरोजगारों का हो रहा महासम्मेलन
आपको बता दें कि अभी तक महासम्मेलन पॉलिटिकल पार्टियों, सामाजिक संगठनों के ही होते रहे हैं। इसमें अब बेरोजगार भी जुड़ गए हैं। बता दें कि यह पहला मौका होगा, जब बेरोजगारों का महासम्मेलन हो रहा है और राजस्थान में बेरोजगारी, पेपर लीक, रोजगार जैसे 10 मुद्दों को लेकर बेरोजगार जयपुर के त्रिवेणी नगर स्थित सामुदायिक भवन में जुटे हैं। खास बात तो ये है कि इसमें सत्ताधारी पार्टी के साथ ही विपक्षी पार्टी से भी नेताओं को बुलाया गया है। कांग्रेस से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ इस सम्मेलन में पहुंचे। बीजेपी की ओर से सिर्फ प्रवक्ता रामलाल शर्मा ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ नहीं पहुंच पाए।
आचार सहिता से पहले 1 लाख पदों पर भर्ती
RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने ये कहा-कि “आज बेरोजगारों के मंच पर मैं और कल्ला जी बीजेपी के नेताओं से बहस करने के लिए आए थे। बीजेपी के नेता जानते थे। उन्होंने बेरोजगारों के लिए ना कोई काम किया है, न भविष्य में करेंगे। इसलिए आज ना तो सीपी जोशी और ना ही राजेंद्र राठौड़ आए हैं। मैं आज आप सभी से वादा कर के जा रहा हूं। आचार सहिता लगने से पहले 1 लाख पदों की भर्ती विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। जितने लोग आप चाहेंगे, उतने लोग से सीएम गहलोत मिलेंगे। बेरोजगारों का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेगा।”
आप उनसे जरूर पूछना-राठौड़
राठौड़ ने आगे ये भी कहा- कि “आज दोपहर 3 बजे बीजेपी के नेता आएंगे। आप उनसे जरूर पूछना कि मोदी सरकार ने अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया है। मैं यह दावा कर रहा हूं। बीजेपी सरकार में जितने लोगों को मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, उससे ज्यादा रोजगार अशोक गहलोत सरकार ने दिया है।”
पेपर लीक माफिया के खिलाफ आवाज उठाई
इससे पहले राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा- जब मैं जेल गया था, तब बाड़े नंबर 13 में मुझे पेपर लीक मामले में चुप रहने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई थी। मैं लालच में नहीं आया। मैंने जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से पुरजोर तरीके से पेपर लीक माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। यही कारण है कि काफी लोग मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। डरने वाला नहीं हूं। आज हमने 10 मांगों को लेकर महासम्मेलन आयोजित किया है। ताकि CM तक हमारी मांग पहुंच सके, जिन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अगर सरकार ने मांग मानी, तो हम सरकार का आभार जताएंगे। अगर मांग पूरी नहीं की तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे।
चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा
उपेन यादव ने ये भी कहा- राजस्थान में विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश के लाखों युवाओं की जायज और लंबित मांगों को लेकर देश में पहली बार बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसमें दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया है। पेपर लीक, रोजगार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ना सिर्फ राजस्थान बल्कि केंद्र में भी कानून बनाने कि जरूरत है। प्रदेश के युवाओं को राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्राथमिकता देने की मांग रखेंगे। ताकि राजस्थान के युवाओं का हक ना मारा जाए। प्रदेशभर से पहुंचे युवा साथी आज महासम्मेलन में मौजूदा समस्याओं पर भी मंथन और चिंतन कर भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे।
बेरोजगारों की मांगे
- 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता से पहले पूरी की जाए।
- संविदा पर भर्ती निकालने पर रोक लगाई जाए और भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म किया जाए।
- CET में मिनिमम % तय की जाए। इसके साथ ही रीट लेवल – 2 में 4500 पद बढ़ाया जाए।
- बजट की घोषणा और आंदोलन के समझौते की मांगों को तत्काल पूरा किया जाए।
- आगामी सभी भर्ती परीक्षाएं लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएं और मेरिट प्रथा को समाप्त किया जाए।
- युवा बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ ही युवा बेरोजगार बोर्ड का गठन किया जाए।
- भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर राज्य और केंद्र सरकार उम्र कैद की सजा का प्रावधान बनाए। इसके साथ ही पेपर लीक में तत्काल राजपासा या रासुका कानून लागू किया जाए।
- एक लाख नई भर्तियों का विभागवार वर्गीकरण करके आचार संहिता लगने से पहले भर्तियों की विज्ञप्ति (भर्ती परीक्षा कैलेंडर) जारी किया जाए।
- भर्ती परीक्षाओं के पेपर के प्रश्नों के विवाद को लेकर, पेपर बनाने वालों की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके साथ ही गलत पेपर बनाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी और आर्थिक कार्रवाई की जाए।
- प्रदेश की भर्तियों में राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए।
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