India News (इंडिया न्यूज़),Chief Minister Free Annapurna Food Packet Scheme: राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अब केवल चार से तीन महीनों का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीति पार्टियां इन चुनाव को लेकर एक-दूसरे पर लगातार निशाना साध रही है। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों के लिए की योजनाएं भी दी है। उन्ही योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, जिसका शुभआरम्भ राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त को किया था।
'कोई भूखा न सोए'
ये महज एक नारा नहीं बल्कि किसी भी सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का पैमाना है।
मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना एक संकल्प है, एक प्रण है, एक वचन है। हर घर तक राशन, हर थाली तक भोजन पहुंचाने का। pic.twitter.com/UhrqPPgcJT
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 16, 2023
इस योजना के तहत 1.4 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त में अन्नपूर्णा किट दिया जाएगा। इसके जरिए नि:शुलक अन्नपूर्णा फूड पैकेट 1.04 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में दालें, चीनी, नमक, खाद्य तेल, मिर्च, धनिया और हल्दी शामिल होगी। यह योजना मंगलवार यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्च की गई।
हर महीने मुफ्त अन्नपूर्णा भोजन पैकेट
इस अवसर पर सीएम गहलोत ने कहा “राज्य सरकार जनता को अधिकतम राहत देने के इरादे से अपने फैसले ले रही है। योजना के तहत राज्य के 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर महीने मुफ्त अन्नपूर्णा भोजन पैकेट वितरित किए जाएंगे। CM गहलोत ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में इस योजना के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे और लाभार्थियों को भोजन के पैकेट वितरित किये।”
राजस्थान जैसी योजनाओं की मांग
आज कर रहा है देश का हर भाग pic.twitter.com/w8AU7MysRe— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 16, 2023
राज्य सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर फैसले ले-CM
सीएम गहलोत ने कहा “राज्य सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। राज्य सरकार ने तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर आम जनता को राहत प्रदान की है।
ये जनकल्याणकारी योजनाएं मुफ्तखोरी नहीं-CM
सीएम गहलोत ने कहा, “ये जनकल्याणकारी योजनाएं मुफ्तखोरी नहीं हैं, बल्कि यह आम जनता के प्रति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है।” ‘कोई भूखा न सोए’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में इस अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट में एक किलोग्राम चना दाल, चीनी और आयोडीन युक्त नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी शामिल है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने से कई जरूरतमंद परिवार वंचित रह जाते हैं।”
'आज़ादी का अन्नपूर्णा महोत्सव'
आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर संविधान की मूल भावना के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया।
खाद्य सुरक्षा के इस महायज्ञ में 1 करोड़ से अधिक वंचित परिवारों हेतु आहार सुनिश्चितता का… pic.twitter.com/z0oFn9zSio
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 15, 2023
कोविड के दौरान निराश्रित परिवारों के सर्वेक्षण
आपको बता दें कि कोविड के दौरान निराश्रित परिवारों के सर्वेक्षण के बाद लगभग 32 लाख एनएफएसए और गैर-एनएफएसए परिवारों को 5,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। सीएम गहलोत ने कहा “जिन गैर-एनएफएसए परिवारों को कोविड के दौरान आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क राशन किट उपलब्ध करवायी जायेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राशन वितरण को बार-बार छह महीने बढ़ाने की बजाय इसे नियमित तरीके से लागू किया जाना चाहिए।”
कल्याण और सुरक्षा के लिए कानून बनाया
मुख्यमंत्री ने कहा “राज्य में नये जिले बनाये गये हैं, जिससे प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों में तेजी आयेगी। “राज्य में न्यूनतम आय और स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी का कानून बनाया गया है, जो देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। अनुबंध पर सेवाएं देने वाले गिग वर्कर्स के कल्याण और सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा भोजन पैकेट वितरित करने वाले राशन डीलरों का कमीशन चार रुपये प्रति पैकेट से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है।”
सुनिश्चित हुआ अब हमारा आहार
ख़ुशी से भरा आज़ादी का त्योहार'आज़ादी का अन्नपूर्णा महोत्सव' pic.twitter.com/xiRPAIhGcw
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 15, 2023
1000 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन
मुख्यमंत्री ने कहा “सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। प्रदेश में एक करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा हर साल 15 फीसदी की स्वत: बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख लड़कियों और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं।”
मिशन 2030 की औपचारिक शुरुआत
गहलोत ने कहा “राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसमें प्रदेश के सभी लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मिशन 2030 की औपचारिक शुरुआत जल्द ही होगी और एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा, ”हमारा लक्ष्य है कि राज्य सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े।”
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