India News(इंडिया न्यूज़ )Jaipur : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। इनमें कर्मचारियों को अब 28 के बजाय 25 साल की सेवा पूरी करने पर ही पूरी पेंशन का लाभ मिल जाएगा। कर्मचारियों के स्पेशल-पे में भी बढ़ोत्तरी की गई है। 75 वर्ष के पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर तीन साल तक खाली रखे जाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए।बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न समाजों को छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को भी मिलेगा लाभ
बैठक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया है।मंत्रिमंडल ने अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया है। संयुक्त निदेशक अभियोजन का नवीन पद सृजित किया है। अतिरिक्त निदेशक के पद का पे लेवल एल-20 से एल-21 किया गया है।चार सेवा नियमों में संशोधन
इन छात्रावासों को भूमि होगी आवंटित
वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाडा व रैगर समाज बीकानेर को भूमि आवंटिन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट को छात्रावास के लिए आरसी व्यास नगर योजना में 280.08 वर्गगज का भूखण्ड आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटित होगा। रैगर समाज बीकानेर को छात्रावास के लिए स्वर्ण जयंती योजना में 15000 वर्गफुट भूमि आवंटित होगी।
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