Sunday, November 24, 2024
India News (इंडिया न्यूज़) Rajasthan News : राज्य में सरकार बदलते ही पिछली सरकार की कई योजनाएं अघोषित रूप से बंद कर दी गई हैं या फिर पिछली राजे सरकार की योजनाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन तीन नए जिलों की घोषणा की थी, उसकी प्रक्रिया भी रोक दी गई है।
राज्य में सरकार बदलते ही पिछली सरकार की कई योजनाएं अघोषित रूप से बंद कर दी गई हैं या फिर पिछली राजे सरकार की योजनाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन तीन नए जिलों की घोषणा की थी, उसकी प्रक्रिया भी रोक दी गई है।
गहलोत सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्मार्ट फोन योजना शुरू की थी, लेकिन फिलहाल यह योजना बंद कर दी गई है। सरकार का कहना है कि योजना पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। योजना के तहत 24 लाख 56 हजार महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट डेटा भी दिया गया। था। इस पर कुल 670।08 करोड़ रुपये खर्च हुए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट घोषणा के अनुपालन में आचार संहिता के कारण स्मार्टफोन वितरण कार्य रोक दिया गया था।
पिछली सरकार ने पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा था। बजट घोषणा 2022-23 में चिरंजीवी परिवारों की लगभग एक करोड़ तैंतीस लाख महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए 1600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था। बजट 2023-24 की घोषणा में उपरोक्त घोषणा को संशोधित कर 40 लाख लाभार्थियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। 9 अक्टूबर, 2023 तक महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए।
पिछली सरकार द्वारा 3500 रूपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। लेकिन मौजूदा सरकार इस भत्ते को बंद करने की बजाय मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जो पिछली वसुंधरा सरकार के दौरान 2007 में शुरू की गई थी। फिलहाल इस योजना के तहत 1 लाख 86 हजार 656 अभ्यर्थियों को भत्ता दिया जा रहा है। जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 4000 रुपये और महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 4500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर 2023 को मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी। साथ ही इन जिलों का क्षेत्राधिकार निर्धारित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (जिला गठन) को निर्देशित किया गया। लेकिन समिति की अनुशंसा नहीं मिलने के कारण राजस्व विभाग द्वारा घोषित जिलों के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के निर्देशानुसार उच्च स्तरीय समिति को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में इन जिलों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।
ये भी पढ़ें-
Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox