India News Rajasthan, (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: केंद्र सरकार ने विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए अन्य राज्यों के साथ-साथ राजस्थान के लिए पूरक किश्त के रूप में 8,400 करोड़ रुपये आवंटित किए। कर हस्तांतरण के नियमित वितरण के अलावा, केंद्र सरकार ने विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए राजस्थान के लिए 8,400 करोड़ रुपये सहित राज्यों के लिए एक अनुपूरक किश्त आवंटित की है। उत्तर प्रदेश में 25,069 करोड़ रुपये, बिहार में 14,056 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश में 10,970 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल में 10,513 करोड़ और महाराष्ट्र में 8,828 करोड़ के बाद राजस्थान को 28 राज्यों में सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है।
राजस्थान का आवंटन वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 में क्रमशः 65,500 करोड़ रुपये और 57,150 करोड़ रुपये था। हालांकि करों का बंटवारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पहले राजस्थान की प्राप्तियों को कम करने के केंद्र के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया था। हिस्सेदारी की मात्रा निर्धारित करने के लिए नियोजित क्षैतिज हस्तांतरण पद्धति जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, आय को 45%, जनसंख्या और क्षेत्र को 15%, वन और पारिस्थितिकी को 10% और कर और राजकोषीय प्रयासों को 2.5% महत्व देती है।
केंद्र सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे, शासन और प्रशासनिक सुधार और बिजली क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में राज्यों को प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन और अनुदान भी वितरित करती है। इसके अलावा, नए शहरों और स्वास्थ्य संबंधी पहलों के विकास के लिए स्थानीय सरकारों को अनुदान प्रदान किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के मामले में, मूल अनुदान दस लाख से कम आबादी वाले शहरों या कस्बों को आवंटित किए जाते हैं।
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