India News Rajasthan ( इंडिया न्यूज ), Rajasthan News: राजस्थान उच्च न्यायालय ने 19 मार्च को चित्तौड़गढ़ में एक हिंदू जुलूस में लोगों पर हमला करने वाली भीड़ को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। हिस्सा के आरोपी 18 लोगों को जमानत देते हुए कहा कि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता है और जब लोगों के एक बड़े समूह पर आरोप लगाया जाता है कोई अपराध करने के बाद निर्दोष और वास्तविक दोषियों के बीच अंतर करना बहुत कठिन काम हो जाता है।
हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए क्या कहा?
न्यायमूर्ति फरजंद अली ने कहा कि यह झगड़े का मामला था या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला हो सकता है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी संख्या में भीड़ में से कौन इस झगड़े के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने आगे कहा, “साथ ही, यह भी पता नहीं चल पाया है कि दूसरे पक्ष के सदस्यों को किसने चोट पहुंचाई। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। जब लोगों के एक बड़े समूह पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, तो निर्दोष और वास्तविक दोषियों के बीच अंतर करना बहुत कठिन काम हो जाता है। ”
उच्च न्यायालय ने 18 आरोपियों को जमानत देते हुए कहा, प्रत्येक को सुनवाई की सभी तारीखों पर और जब भी बुलाया जाए। उस अदालत के समक्ष उपस्थित होने की शर्त के साथ विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 25,000/- रु. का भुगतान करना होगा।
चित्तौड़गढ़ में सांप्रदायिक झड़प में एक व्यक्ति की गई थी जान
भीड़ के हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई। बाद में, भीड़ में शामिल 18 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC)की विभिन्न धाराओं और एससी/एसटी के प्रावधानों के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ में FIR दर्ज की गई।
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अभियुक्त ने क्या प्रस्तुत किया?
अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और उनका कथित अपराधों से कोई लेना-देना नहीं है और मृतक को कोई चोट नहीं आई थी और मौत का कारण दिल का दौरा था। वकील ने आगे तर्क दिया कि कोई भी कथित कृत्य मामले को एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में नहीं लाता है।
वकील ने आरोपियों को जमानत देने की प्रार्थना करते हुए कहा। “वे लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं। मुकदमे का शीघ्र समापन कोई नियति नहीं है और उन्हें सलाखों के पीछे रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”
अभियोजन पक्ष ने क्या प्रस्तुत किया?
हालाँकि, राज्य ने जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण जुलूस पर खतरनाक हथियारों के साथ पूर्व-मध्यस्थ तरीके से हमला किया और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और इस प्रकार, मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध, अपीलकर्ता जमानत के लाभ के पात्र नहीं हैं।
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