राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं का धरना प्रदर्शन शुरु, कांग्रेस को वोट की चोट से करारा जवाब देंगे युवा

(इंडिया न्यूज), जयपुर: (Activists protest against the government) प्रदेश में बजट पेश होने के बाद राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं ने नई भर्तियों का ऐलान नहीं होने पर जयपुर के शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पधाधिकारियों ने कहा- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को युवाओं के लिए समर्पित बताया था लेकिन बजट में युवाओं के लिए एक भी नई नौकरी (भर्ती) का ऐलान नहीं किया गया है।

CM गहलोत इस गलती को राज्य सरकार सुधारे-उपेन यादव

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा- जब तक मुख्यमंत्री नई भर्तियों का ऐलान नहीं करेंगे। मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। CM गहलोत इस गलती को राज्य सरकार सुधारे। बजट रिप्लाई में राजस्थान में खाली पड़े 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू करने की घोषणा की जाए। वहीं, भर्ती परीक्षा में रासुका लगाने के साथ ही बाहरी राज्यों के युवाओं को प्रदेश की भर्तियों में बैन किया जाए।

इसके साथ ही पेपर लीक को लेकर जो एसटीएफ की घोषणा की गई है। वह एसओजी की निगरानी में काम करेगी। जो पहले ही विफल हो चुकी है। उसे और मजबूत बनाने की दिशा में काम क्या जाए। अगर सरकार ने प्रदेश के युवा बेरोजगारों की यह मांगें पूरी नहीं हुई। तो राजस्थान के युवा विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से कांग्रेस को करारा जवाब देंगे।

• सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं ने नई भर्तियों का ऐलान नहीं होने पर धरना शुरू
• बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव धरने में हुए शामिल
• CM गहलोत इस गलती को राज्य सरकार सुधारे-उपेन यादव
• बजट में जो बोला था, उसमें कुछ नही हुआ

राजस्थान बेरोजगार युवाओं की प्रमुख मांग

• राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक, पशुधन सहायक, पंचायतीराज JEN, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसआई, कनिष्ठ अनुदेशक, संगणक, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, RAS, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, पीटीआई, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक, ईसीजी, नेत्र सहायक, प्रोग्रामर, AEN, JEN, दंत चिकित्सक, कॉलेज शिक्षा में पीटीआई, लाइब्रेरियन, सहायक कृषि अधिकारी, डीएलबी एलडीसी, सेनेटरी इंस्पेक्टर, PRO, APRO, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल विभाग में सूचना सहायक, ओटी टेक्निशियन, विद्युत विभाग में AEN, JEN, जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, टेक्निकल हेल्पर, छात्रावास अधीक्षक, जलधारी, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जलदाय विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती, संस्कृत शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक और पीटीआई, लाइब्रेरियन की भर्तियां निकाली जाए।
• प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सरकार सभी थानों के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की घोषणा करें।
• राजस्थान में भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को नक़ल से बचाने के लिए तत्काल राज्य सरकार राजपासा या रासुका कानून को लागू करें। इसके साथ ही पेपर लीक माफियों के लिए उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में उम्रकैद सजा के प्रावधान के साथ 10 करोड़ के आर्थिक दंड वाला कानून लेकर आए।
• 7 फरवरी को RPSC के बाहर युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले अजमेर सिविल लाइंस थाना इंचार्ज दलबीर सिंह फौजदार को तुरंत निलंबित किया जाए।
• राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोकने के साथ ही प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।