(इंडिया न्यूज),जयपुर: (Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme) राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को दी मंजूरी, अब सरकार हर साल प्रति परिवार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना में रोजगार दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शहरों में बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मददगार साबित हो रही है और महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) की तर्ज पर शुरू की गई। इस योजना में अब प्रति वर्ष, प्रति परिवार 125 दिवस का रोजगार मिलेगा।
शहरी बेरोजगारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध
मुख्यमंत्री गहलोत ने ‘हर हाथ को रोजगार’ और बेरोजगारों को सम्बल प्रदान करने के लिए 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत द्वारा योजना के अनुमोदित दिशा-निर्देशों में इस संशोधन की सहमति दी गई है। यह संशोधन एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।
शहरी बेरोजगारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने से लगभग 1,100 करोड़ रुपए का व्यय होना संभावित है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की 2022-23 की बजट घोषणा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी।
आधार कार्ड के माध्यम से जॉब कार्ड बनवाकर रोजगार की मांग
पिछले साल योजना के तहत प्रति परिवार, प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इसकी शुरुआत नौ सितंबर, 2022 को जयपुर से हुई। योजना में जरूरतमंद परिवार जन आधार कार्ड के माध्यम से जॉब कार्ड बनवाकर रोजगार की मांग कर सकते हैं। इस योजना में पर्यावरण सरंक्षण, जल संरक्षण, हैरिटेज संरक्षण, स्वच्छता, सेवा, कन्वर्जेंस तथा सम्पत्ति विरूपण रोकने संबंधी कार्यों सहित अन्य कई तरह के कार्य अनुमत किए गए हैं।
बयान के अनुसार, योजना के तहत अब तक 4.51 लाख से अधिक जॉब कार्ड बनाए गए हैं और 6.94 लाख से अधिक सदस्य अब तक योजना से जुड़े हैं। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1745.73 करोड़ रुपये मंजूर राजस्थान सरकार ने ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं सुदृढीकरण के लिए 1745.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
सीएम गहलोत ने कई योजनाओं को मंजूरी दी
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अनुसार गहलोत के इस निर्णय से राज्य के गांवों में लगभग 2369 कि.मी. लम्बाई की सड़कों तथा 3369 मीटर लम्बाई के पुलों के सुदृढ़ीकरण एवं क्रमोन्नयन के कुल 301 कार्य कराए जाएंगे। इनमें 266 सड़कों एवं 35 पुलों के कार्य शामिल हैं।
सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ेंगे और आवागमन सुगम हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट में राज्य के गांवों में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए मार्च-2025 तक 8663 कि.मी. लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन की घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्विति में उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है।
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