प्रदेश बजट में राजस्थान की जनता को मिल सकती हैं ये बड़ी सौगात

जयपुर: (Rajasthan Budget 2023) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) कल 11 बजे राजस्थान का बजट पेश करेंगे। इस बजट का प्रचार खुद गहलोत सरकार कई दिनों से करने में लगी है, जिससे यह बात तो साफ हो गई है कि इस बार बजट में बहुत कुछ नया होगा। बजट में बचत, राहत और बढ़त की बात हो रही है।

वहीं जहां एक तरफ महंगाई का मुद्दा बना हुआ है तो दूसरी तरफ सरकार (Rajasthan Government) राहत देने का दावा कर रही है। पिछले एक साल से सरकार किसान, महिला और युवा वोटर्स को रिझाने में जुटी है। इसलिए इस बजट में इन पांच बिंदुओं को प्रमुखता से रखने की बात सामने आ रही है।

सरकार ने बड़ी संख्या में नव नियुक्तियों की घोषणाएं की

सरकार युवा वोटर्स को बहुत महत्वपूर्ण मान रही हैं। इसलिए सरकार युवाओं के लिए भी कर सकती है कई बड़ी घोषणा। एक तरफ पेपर लीक मामले को लेकर सरकार दबाव में है तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार और भत्ता देने की तैयारी में है। इस बार सरकार बड़ी संख्या में नव नियुक्तियों की घोषणाएं कर सकती है।

जो अभी कर्मचारी संविदा पर नियुक्त हैं उनके मानदेय को बढ़ाने की योजना है। वहीं आकंड़ें के अनुसार राजस्थान में करीब दो लाख रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार हैं। उनके लिए बेहतर रोजगार के साथ ही साथ बेहतर भत्ता देने की संभावना भी है।

इस बार बजट में महिला वोटर्स को रिझाने की कोशिश

इस बार बजट में महिला वोटर्स को रिझाने के लिए दो प्रमुख चीजों पर काम किया जा रहा है, पहला 500 रूपये में गैस सिलेंडर देना और दूसरा उन्हें प्रदेश की बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा देना। उड़ान योजना के तहत अभी तक महिलाओं को हर महीने 12 सेनेटरी नैपकिन नि:शुल्क दिया जा रहा है, जिसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सरकार सरकारी महिला कर्मचारी और अधिकारियों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम करने की भी घोषणा कर सकती है।

बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग को अभी 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है

किसानों को भी गहलोत सरकार खुश करने की तैयारी में है। गहलोत सरकार किसानों को हर माह पेंशन या भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। वहीं बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग को अभी 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है उसमें बढ़ोत्तरी करके अधिकतम 3000 रुपए करने की संभावना है। स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर करने की तैयारी हो रही है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फ्री दवाओं के लिए घोषणा की जा सकती हैं।

कोटा में पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने की चर्चा तेज

भिवाड़ी, ब्यावर, बालोतरा, नीमकाथाना, कोटपूतली, नोखा, कुचामन सिटी और फलौदी को जिला बनाने की चर्चा रामलुभाया कमेटी व्दारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में सामने आई थी, कल के बजट में इस बात को अमल में लाया जा सकता है। इसके अलावा सीकर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ का नाम संभाग के लिए भी सामने आ रहा है। कोटा को पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने की चर्चा भी तेजी से हो रही है। हो सकता है कि इस बार के बजट में यह मांगें गहलोत सरकार व्दारा पूरी कर दी जाएं।

गहलोत ने खुद कई बार कांग्रेस की हार पर आप को जिम्मेदार बताया

दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक लिमिट तक बिजली फ्री किर दी है। उसी तर्ज पर गहलोत सरकार व्दारा भी 50 यूनिट से बढ़ाकर 250 से 300 यूनिट करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों अशोक गहलोत ने खुद कई बार गुजरात में कांग्रेस की हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया था।

ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार आदमी पार्टी की तर्ज पर यहां का बिजली बिल 300 यूनिट फ्री करके बड़ा सन्देश देना चाह रही है। इसके लिए कई बार सरकार के लोगों ने मीटिंग बैठाकर चर्चा भी की है। कल सब साफ हो जोएगा कि सरकार राजस्थान की जनता को कितनी सौगातें देती है।