जयपुर: (budget of rajasthan) विधानसभा में आज शाम राजस्थान का बजट पास हो गया है। सीएम अशोक गहलोत शाम 5 बजे वित्त और विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं की है। चुनावी साल होने के कारण हर वर्ग के लिए कुछ और घोषणाएं हुई। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाने के साथ जनता को डायरेक्ट लाभ वाली घोषणाएं हुई है।
साथ ही पंचायत स्तर पर खाली चल रहे पदों को भरने की घोषणा भी की है। संविदा के आधार पर कई पद भरने की भी घोषणा भी हुई है। महंगाई से राहत के लिए हर महीने राशन किट बांटने की योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा भी हुई है। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर भी सीएम घोषणाएं हुई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का दायरा बढ़ाने के साथ इसकी सालाना संख्या को और बढ़ाया गया है।
नए जिलों को लेकर भी मुख्यमंत्री स्थिति साफ कर सकते हैं। इसके लिए टाइमलाइन दी जा सकती है। सरकार ने हाल ही में नए जिलों के लिए बनी रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल सितंबर तक बढ़ाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री आज के जवाब में जिलों को लेकर बात रख सकते हैं।
जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही है वे होंगी पूरी
विधायकों की तर्ज पर सरपंचों और पार्षदों के लिए विकास फंड बनाए जाने की घोषणा हो सकती है। शुरुआत में इसके लिए कोई कमेटी बनाई जा सकती है। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। विधायकों को विकास के लिए सालाना मिलने वाले फंड विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम(MLALAD) का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। इसके नियमों में बदलाव कर इसमें करवाए जाने वाले कामों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान का अगला फेज घोषित होने के आसार है।
इसकी समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाई जा सकती है। गांवों और शहरों में कैम्प लगाकर सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही महंगाई राहत किट का दायरा बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। युवाओं के लिए यूथ को-ऑपरेटिव बैंक खोलने की घोषणा हो सकती है। इसके जरिए युवाओं को स्टार्टअप और खुद का रोजगार शुरू करने में मदद दी जा सकती है। फेजमैनर में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आदिवासी बहुल इलाकों में उद्योग लगाने के लिए और सुविधाओं की घोषणा संभव है।
गवर्नेंस और अन्य कई नई घोषणाएं
- सरकारी कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में मिलने वाले वेतन को बढ़ाने पर घोषणा हो सकती है।
- अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों को सरल बनाया जा सकता है।
- नई तहसील, उप तहसील, उपखंड खोले जा सकते हैं। नए कोर्ट खोलने की घोषणा हो सकती है।
- सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार और पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम सभा और वार्ड सभा करवाकर उसका लाभ देने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा हो सकती है।
- स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ाया जाएगा।
- पंचायत स्तर पर खाली चल रहे पदों को भरने की घोषणा होगी। संविदा स्तर पर भी भर्तियां होंगी।
- नई नगरपालिकाएं खोलने की घोषणा होगी।
- पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी के नए ऑफिस खोलने की घोषणा होगी।
- नए डीटीओ, उप परिवहन ऑफिस खोलने की घोषणा संभव है।
मेडिकल के लिए घोषणाएं
- नए अस्पताल खोलने की घोषणा होगी। इसमें नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी खोलने की घोषणा होगी।
- अस्पतालों को क्रमोन्नत करने की भी घोषणा होगी।
- सब सेंटर को पीएचसी बनाने, सीएचसी को उप जिला अस्पताल और उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में प्रमोट करने की घोषणा होगी।
- संभाग स्तर के अस्पतालों में मेडिकल सर्विसेज की संख्या और उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए घोषणा होगी।
- मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए फंड दिया जाएगा। साथी अभियान चलाने की घोषणा संभव।
शिक्षा के लिए घोषणाएं
- नए स्कूलों में बिल्डिंग बनाने की घोषणा होगी।
- बिजली कनेक्शन से वंचित स्कूलों में बिजली कनेक्शन दिए जाने की घोषणा होगी।
- प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप बांटने की योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
- कई जिलों में स्कूल क्रमोन्नत होंगे।
- स्कूलों में खाली चल रहे गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की घोषणा संभव।
- पीटीआई के खाली पदों पर भर्ती की घोषणा संभव। लाइब्रेरियन, पीटीआई, लैब असिस्टेंट खाली पद भरे जाएंगे।
- सभी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी सुविधा का विस्तार होगा।
- नए सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा संभव।
- कॉलेजों में नए संकाय शुरू करने की घोषणा।
- नए आईटीआई खोलने पर फैसला।
- आदिवासी बहुल इलाकों में बोर्डिंग स्कूल और पोस्टल खोले जाने की घोषणा संभव।
- नए खेल स्टेडियम और प्ले ग्रांउड बनाने की घोषणा संभव।
- मिड डे मील में बच्चों को मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स देने की घोषणा संभव।
सामाजिक सुरक्षा के लिए घोषणाएं
- कुछ पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
- घुमंतू जातियों, जिनके स्थाई घर नहीं है उन्हें पेंशन और सरकारी कागज बनाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए घोषणा।
- घुमंतू वर्गों के कल्याण के लिए नई योजना का ऐलान हो सकता है, इनके लिए पेंशन का सरलीकरण भी संभव है।
- गाड़िया लोहार और घुमंतू जातियों के घर बनाने के लिए मौजूदा योजना का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।
- EWS के स्टूडेंट्स को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की घोषणा संभव।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणाएं
- नई सड़कों के साथ सड़कों के अपग्रेडेशन और मरम्मत की घोषणा होगी। कुछ नई सड़क परियोजनाओं का ऐलान हो सकता है।
- चुनिंदा शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, बाईपास बनाने शहरी सड़कें बनाने की घोषणा संभव है।
- कच्ची बस्तियों के विकास के लिए प्लान की घोषणा हो सकती है।
- शहरों में पट्टे देने के लिए अभियान का विस्तार किया जाएगा, प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि बढ़ाई जाएगी।
- कई शहरों में और गांव में जर्जर पानी की पाइप लाइन को सुधारने के लिए घोषणा होगी।
बिजली के लिए घोषणाएं
- नए ग्रिड सब स्टेशन-(GSS) बनाने की घोषणा होगी। कई शहरों में हाईटेंशन लाइनों को अंडरगउंड करने की भी घोषणा होगी।
- जीएसएस को अपग्रेड करने की घोषणा होगी।
- बिजली कंपनियों के नए ऑफिस खोले जाएंगे।
कला संस्कृति के लिए घोषणाएं
- नए पैनोरमा बनाने की घोषणा हो सकती है।
- अब तक जिन लोक देवताओं और महापुरुषों को कम महत्व मिला है। उनके पैनोरमा बनाए जा सकते हैं।
ग्रामीण विकास, कृषि, डेयरी और पशुपालन के लिए घोषणाएं
- नई बनी ग्राम पंचायतों के भवन बनाने की घोषणा होगी। इसके लिए बजट दिया जाएगा।
- नए कृषि कॉलेज खोले जा सकते हैं।
- नई कृषि मंडी और गोण मंडियों की घोषणा होगी।
- राजीव गांधी कृषक मित्र योजना का दायरा बढ़ाने की संभावना।
- कृषि मंडियों में सुविधाएं बढ़ाई जाने की घोषणा संभव।
- दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार के लिए मौजूदा योजनाओं का दायरा और बढ़ाया जाएगा।
- डेयरी सेक्टर के लिए भी कई घोषणा हो सकती है। इनमें नए को-ऑपरेटिव डेयरी संघ बनाए जा सकते हैं।
- प्रदेश की सहकारी समितियों के लिए भी मजबूत करने के लिए घोषणा होगी।
- नए वेटरनरी सब सेंटर, वेटरनरी अस्पताल खोलने की घोषणा की संभावना भी है।
पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए घोषणाएं
- नई पुलिस थाने, चौकियां खुलेंगे। पुलिस चौकियों को थाने में क्रमोन्नत करने की घोषणा होगी। नए थाने खोले जाएंगे। नए पुलिस सर्किल खुलेंगे।
- पुलिस कर्मियों के लिए पदोन्नति की घोषणा होगी।
- पुलिस में अलग-अलग स्तर पर खाली चल रहे पदों को भरा जाएगा।
- होमगार्ड्स की सालाना सेवाएं लेने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- महिला सुरक्षा के लिए अलग से कोर्स।
- रोडवेज और निजी बसों में पैनिक बटन की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए डेडीकेटेड हेल्पलाइन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए घोषणा संभव।
- अभय कमांड सेंटर का दायरा बढ़ाया जाएगा। फेजमैनर में छोटे शहरों और संवेदनशील जगहों को सीसीटीवी से कवर करने और लगातार मॉनिटरिंग की घोषणा संभव।