India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan News: अब राजस्थान में भी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामा दाखिल कर राजस्थान सरकार ने कहा कि वह राज्य में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने जा रही है।
अवैध धर्मांतरण के खिलाफ आएगा कानून, (Rajasthan News)
राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि राजस्थान राज्य अपना खुद का कानून लाने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान सरकार ने हलफनामे में ये कहा राजस्थान सरकार ने कहा कि तब तक वह इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा-निर्देशों या कानून का सख्ती से पालन करेगी। यह हलफनामा पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीना की 2022 जनहित याचिका के जवाब में दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की गई थी दाखिल
दरअसल वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों से सख्त कदम उठाने और धोखाधड़ी और कई तरह के प्रलोभन देकर किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा था। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की थी और केंद्र और राज्य सरकारों से “धोखाधड़ी से धार्मिक रूपांतरण और धमकी, प्रलोभन और मौद्रिक लाभ के माध्यम से किए गए धर्मांतरण” को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया था।
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