India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: राज्य सरकार ने रामसर साइट टैग के लिए राज्य में पांच वेटलैंड विकसित करने का प्रस्ताव रखा है और इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत में भेजा गया था और केंद्र सरकार इसकी समीक्षा कर रही है।
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने जोधपुर में खिंचन पक्षी अभयारण्य, जयपुर में चंदलाई, कोटा में कनवास पक्षी विहार, बीकानेर में लूणकरणसर और उदयपुर जिले में मेनार झील का प्रस्ताव दिया है।
इनमें से कुछ स्थलों पर औद्योगिक अपशिष्टों को पानी में छोड़ने से रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अतिक्रमण को रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। “जयपुर में चंदलाई झील में, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मदद से, उस क्षेत्र में चार उद्योगों को बंद कर दिया गया जो झील में अपशिष्ट पदार्थ छोड़ रहे थे। इन आर्द्रभूमियों की हवा और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ताकि समग्र पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधित किया जा सकता है,” एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
अधिकारियों ने कहा कि ये सभी पाँच आर्द्रभूमियाँ मध्य एशियाई फ्लाईवे में आती हैं, जिनका उपयोग प्रवासी पक्षी करते हैं जो नवंबर से इस क्षेत्र के लिए उड़ान भरना शुरू कर देते हैं और गर्म तापमान के लिए फरवरी तक यहाँ रहते हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने कहा, “हम राजस्थान को रामसर मानचित्र पर एक बड़ा स्थान प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं।”
इससे पहले, सांभर झील को मार्च 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को अक्टूबर 1981 में रामसर टैग दिया गया था। राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की सदस्य सचिव मोनाली सेन ने कहा, “राज्य वेटलैंड प्राधिकरण एक सर्वव्यापी वेटलैंड संरक्षण लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।”
वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी, 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। यह सम्मेलन भारत में 1 फरवरी, 1982 को लागू हुआ, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर टैग आर्द्रभूमि के बेहतर रखरखाव और प्रबंधन में मदद करता है और क्षेत्र के लिए पर्यटन में सहायता करता है।
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