Rajasthan New District: चुनाव से पहले नवगठित जिलों में शुरू हुए पुलिस विशेषाधिकारी नियुक्त, जानें सरकार की अगली चाल

India News ( इंडिया न्यूज़ ),Rajasthan New District: राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब केवल कुछ ही समय बचा है। जिसको लेकर सभी राजनीति पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस के साथ ही राज्य सरकार ने घोषित किए हुए जिलों में अधिकारियों की नियुक्ति का काम भी शुरू कर दिया है। बता दें कि सरकार ने ये काम बालोतरा जिले को घोषित करने के साथ ही कर दिया था। नवगठित जिले में प्रशासन विशेषाधिकारी के बाद सरकार ने पुलिस विशेषाधिकारी नियुक्त किया है।

पुलिस तंत्र में व्यवस्था व संसाधनों की जरूरत

आधिकारिक जानकारी के अनुसार विशेषाधिकारी जिले में पुलिस तंत्र में व्यवस्था व संसाधनों की जरूरत के संबंध में रिपोर्ट तैयार करके उच्चाधिकारियों को भेजेंगे। इसके बाद उस पर सरकार उचित कार्रवाई करेगी। बालोतरा के पचपदरा मार्ग पर संचालित अतिरिक्त जिला कार्यालय में अस्थाई रूप से पुलिस विशेषाधिकारी कार्यालय संचालित किया जाएगा।

भारतीय पुलिस अधिकारी की नियुक्ति

बता दें कि भारतीय पुलिस अधिकारी के नियुक्त अधिकारी प्रशासन से समन्वय स्थापित कर बालोतरा में पुलिस अधिकारियों के कार्यालय, स्टाफ, संसाधन, पुलिस लाइन व आवास आदि के लिए भवन व जमीन आदि चिन्हित करेंगे। शुरू में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यालय व आवास चिन्हित किए जाएंगे, ताकि अधिकारियों व जवानों की नियुक्ति होने को लेकर कामकाज व रहने में कोई परेशानी नहीं हों। इसके बाद पुलिस अधिकारियों व जवानों के स्थायी कार्यालय, आवास के अलावा पुलिस लाइन व अन्य जरूरतों के लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। इसके प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजे जाएंगे। इनकी अनुशंसा पर सरकार जमीन, बजट स्वीकृत करेगी।

पचपदरा में पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त

वर्तमान में बालोतरा में पुलिस विशेषाधिकारी के अलावा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बालोतरा व पचपदरा में पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पुलिस थाना बालोतरा, कल्याणपुर, जसोल, मंडली, सिवाना, पचपदरा, समदड़ी, गुड़ामालानी, आरजीटी ,सिणधरी व धोरीमन्ना शामिल हैं।

जवानों के आवास के लिए जगह तलाश

बालोतरा जिला बनने पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस अधिकारियों, जवानों के कार्यालय व आवास के लिए जगह तलाश करने का कार्य किया जाएगा। रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी ,ताकि इससे आगामी नियुक्तियों पर विभागीय कामकाज आसानी से हो सके।

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