India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan: राजस्थान में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। वहीं राजस्थान में चुनावी माहौल भी बन चुका है। विपक्षी पार्टियों में लगातार आरोप और प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जमकर निशाना साधा है।
वही नेता प्रतिपक्ष राठौर ने सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में गांव-गांव अभियान चलाने की घोषणा भी की है। राजेंद्र राठौर ने किसानों की कर्ज माफी कोमा ओल्ड पेंशन स्कीम और लंपी में दी जाने वाली राहत को लेकर सीएम गहलोत पर निशाना साधा है और आरोप भी लगाया है।
नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि सीएम ने बजट सत्र 2023-24 के पैरा 151 में राजस्थान की सरकारी संस्थाओं यथा विद्युत उत्पादन निगम विद्युत वितरण निगम, विद्युत प्रसारण निगम, आरटीडीसी, आर एस एम एम एस विश्वविद्यालय और 1 आदमियों आदि में लागू करने की घोषणा करते हुए एक लाख से अधिक कार्मिकों को लाभान्वित होने की घोषणा भी की थी।
अब गहलोत सरकार अपना अंशदान ओपीएस का लाभ देने से पहले कर्मचारियों से 12 परसेंट ब्याज समेत 15 जुलाई 2023 के भीतर जमा करवाने की शर्त रख रही है तभी उपवास का लाभ दिया जाएगा। आखिरकार कर्मचारी पैसा कहां से लाएंगे? पैसा तो उन्हे मिला ही नहीं है।
राठौड़ ने कहा कि विधान सभा चुनाव से पहले नवंबर 2018 में चुनावी जनसभाओं एवं जनघोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने घोषणा की थी। जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है।
लंपी वायरस में दिए जाने वाली राहत को लेकर भी राजेंद्र राठौर ने निशाना साधा है उन्होंने कहा कि बजट सत्र 2320 में सरकार ने लंपी वायरस से दुधारू गोवंश की मृत्यु होने पर प्रति गाय ₹40000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लंबी वायरस से 15.67 लाख पशुधन संक्रमित हुए थे और सरकार ने मात्र 76030 गोवंश की मृत्यु होना स्वीकारा था।
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