राजस्थान:(Show cause notice issued to Superintending Engineers of 8 backward districts of the state): जल जीवन मिशन यह स्कीम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गयी। यह योजना भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए शुरू की गई। जिसके माध्यम से उन्हें पानी की सुविधा घर-घर में उपलब्ध कराई जाएगी।
15 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के द्वारा सभी नागरिकों तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए JJM मिशन का शुभारंभ किया गया। लेकिन जल जीवन मिशन में राजस्थान फिसड्डी साबित हो रहा है। जिस पर अब जलदाय विभाग का एक्शन शुरू हो गया है।
जिलों के इंजीनियर्स को भी नोटिस थमाए जाएंगे
प्रदेश के 8 पिछड़े जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। इसके अलावा और जिलों में इंजीनियर्स को नोटिस थमाकर जवाब मांगा है। हर घर नल योजना में राजस्थान, देश में 30 वे पायदान पर आ गिरा है। धीमी रफ्तार पर 8 जिलों में जिम्मेदार अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस थमाया गया है। एसई ने तकनीकी स्वीकृति, प्रगति, निविदाओं में देरी हुई है। जिसके बाद अब अधीक्षण अभियंताओं से जवाब मांगा गया है।
इसके अलावा दूसरे जिलों के इंजीनियर्स को भी नोटिस थमाए जाएंगे। तकनीकी स्वीकृति जारी करने में बांसवाडा (55 प्रतिशत), जैसेलमेर(51 प्रतिशत), टोंक(42 प्रतिशत), प्रतापगढ(27 प्रतिशत) ये जिले फिसड्डी साबित हुए। भरतपुर एसई अशोक कुमार अग्रवाल ने जल जीवन मिशन में 19 प्रतिशत ही प्रगति है। जबकि अधीक्षण अभियंता करौली परशुराम वर्मा भी पीछे है।जेजेएम में प्रगति 13 प्रतिशत हुई है।
डूंगरपुर में 16 प्रतिशत निविदाए शेष है
धौलपुर के एसई हरिकृष्ण अग्रवाल की 19 प्रतिशत,सिरोही के एसई रविंद्र गर्ग की 16 प्रतिशत प्रगति हुई है।इन सभी अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस थमाए गए है। बता दे कि डूंगरपुर के जिम्मेदार एसई प्रदीप कोठारी की लापरवाही देखी गई है। अब तक डूंगरपुर में 16 प्रतिशत निविदाए शेष है। तो वहीं सिरोही में 12 प्रतिशत और उदयपुर में 18 प्रतिशत निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई।
जिसके लिए कारण बताओं नोटिस दिए गए है। इसके अलावा दूसरे जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस थमाने की भी तैयारी चल रही है यानि लापरवाह इंजीनियर्स पर जलदाय विभाग कार्रवाई तेज कर जेजेएम की रैकिंग सुधारने में लगा है।
SHARE
