Rajasthan Budget 2022-23
अजीत मैंदोला, जयपुर:
Rajasthan Budget 2022-23 : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष से पहले की तरह पेंशन योजना लागू करने की ऐतिहासिक घोषणा कर सब को चोंका दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की हुई। लेकिन गहलोत ने अपने राज्य में फैसला कर केंद्र और दूसरे राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ा दिया है।
2004 में बीजेपी की अगुवाई में बनी सरकार ने 2004 से लगे कर्मचारियों की पेंशन योजना बन्द कर दी थी। कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की हार का एक बड़ा कारण पेंशन योजना बन्द करना भी था। इससे देशभर के सरकारी कर्मचारी खासे नाराज हो गए थे, उसके बाद पेंशन योजना को लेकर कई बार फिर से बहाल करने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन कोई सरकार फैसला नही कर पाई। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज अपने बजट भाषण में पेंशन योजना बहाली की घोषणा कर बहुत बड़ा सन्देश दे दिया। (Rajasthan Budget 2022-23)
अब रिटायरमेंट के बाद पहले की तरह पूरी पेंशन मिलेगी। अंशदायी पेंशन योजना बन्द होगी इसमें कर्मचारी को पैसा देना होता था। इसके साथ अलग से कृषि बजट पेश कर नई शुरूआत की। गहलोत सरकार के कई फैसलों को कांग्रेस दूसरे राज्यों में तो मुद्दा बनाएगी ही साथ ही मोदी सरकार पर दबाव बना राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा भी बना सकती है।
पेंशन योजना ऐसा फैसला है जो देश भर लाखों कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है। किसानों पर कृषि बजट का असर पड़ेगा। गहलोत के बजट पर विपक्ष जो भी टिप्पणी करे, लेकिन इसे ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है। जिसका लाभ कांग्रेस को अगले साल होने वाले चुनाव में मिलेगा। दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस उपलब्धि बता लाभ लेगी।
गहलोत ने दर्जनों ऐसी घोषणाएं की हैं जो प्रदेश के आम आदमी पर तो असर डालेंगी ही। लेकिन दूसरे राज्यों को भी रास्ता दिखाया है। एक लाख सरकारी नोकरियों के लिए विभिन्न पदों में भर्ती होगी। कृषि पर अलग घोषणाएं कर किसानों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आम आदमी के स्वास्थ्य से लेकर मूलभूत सुविधाओं पर पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23(Rajasthan Budget 2022-23) का राज्य बजट पेश करते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की है।
इनमें शहरी क्षेत्रों में रोजगार, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, बिजली उपभोक्ताओं को छूट जैसी प्रमुख घोषणाएं की। मेट्रो का विस्तार,महिलाओं को स्मार्ट फोन इसके साथ शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की भी घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ खर्च होंगे।
मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की है। इस पर 700 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ उपभोक्ता को 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इससे उपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा। (Rajasthan Budget 2022-23)
गहलोत ने शेर पढ़ते हुए कहा कि न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। शेर के माध्य्म से गहलोत ने विपक्ष और विरिधियों को बड़ा सन्देश दे जता दिया है कि वह दबाव में नही आते हैं।
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