India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: राजस्थान में खनन माफियाओं के खिलाफ भजनलाल सरकार अब एक्शन में आ गई है। सरकार की ओर से एक स्पेशल ड्राइव की योजना बनाई है, जिसकी मदद से वे खनन माफियाओं से निपटने की तैयारी कर रही है।
राजस्थान में नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक विशेष अभियान के माध्यम से खनन माफिया से निपटेगी। जिसमें अवैध खनन की जांच के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा और नियमित आधार पर खनन पट्टों की नीलामी के लिए कार्रवाई शुरु की जाएगी। खनन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पांच दिवसीय अभियान की योजना बनाई गई है।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस, प्रशासन और वन, परिवहन और खान विभाग की भागीदारी के साथ पांच दिवसीय संयुक्त अभियान चलाया जाए। अवैध खनन रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा।
सीएम भजनलाल शर्मा ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि नदी के किनारे की रेत के लिए केवल कानूनी खनन किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी के बाद वैज्ञानिक पुनःपूर्ति अध्ययन का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद फरवरी 2022 में राज्य के नदी तल में 60 से अधिक खनन क्षेत्रों को पर्यावरण मंजूरी जारी की गई थी।
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