India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan Assembly: राजस्थान में OPS को लेकर सदन में विपक्ष की ओर से भजनलाल सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से सत्ताधारी बीजेपी पर कई आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा सत्र चल रहा हो तो इस तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता।
OPS को लेकर सदन में हंगामा
विपक्षी कांग्रेस ने 24 जनवरी को राजस्थान में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को जारी रखने के मुद्दे पर स्पष्टता की मांग की। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने राज्य विधानसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया और बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 2022 में ओपीएस को बहाल किया था। नई भाजपा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान के मद्देनजर इस मुद्दे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओपीएस का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है और समिति द्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद सरकार इस पर विचार-विमर्श करेगी।
टीकाराम जूली ने लगाए ये आरोप
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कृषि विभाग के 22 जनवरी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नवनियुक्त अनुसंधान अधिकारियों को पेंशन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत दी जाएगी। टीकाराम जूली ने कहा, “जब विधानसभा चल रही हो, तो सरकार अपने निर्णय के कागजात सदन में रखे बिना NPS लागू नहीं कर सकती। यह सदन का अपमान है और सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है। कोई भी नई योजना इस तरह लागू नहीं की जा सकती,”
OPS को लेकर सरकार के इरादे जानना चाहता है विपक्ष
विपक्ष के नेता ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारी OPS को जारी रखने या बंद करने के सरकार के इरादे के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “सरकारी अधिकारियों को डर है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही NPS लागू कर दिया जाएगा।”
राज्य सरकार ने नहीं दिया जवाब
हालांकि राज्य सरकार ने सदन में टीकाराम जूली के सवालों का जवाब नहीं दिया। कृषि विभाग ने बाद में दिन में एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें NPS का उल्लेख करने वाला अनुभाग हटा दिया गया था। हालांकि, नए आदेश में नव नियुक्त अधिकारियों के लिए लागू पेंशन प्रणाली के किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है।
OPS के समर्थन में नहीं भाजपा
भाजपा सरकार कम से कम लोकसभा चुनाव खत्म होने तक नई नियुक्तियों में ओपीएस को जारी रख सकती है, क्योंकि फैसले में किसी भी बदलाव से सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग में नाराजगी हो सकती है। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के अभियान के दौरान ओपीएस का समर्थन नहीं किया।
अशोक गहलोत ने की थी OPS की बहाली
तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी, 2022 को विधानसभा में 2022-23 का राज्य बजट पेश करते हुए ओपीएस की बहाली की घोषणा की थी। कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करने के लिए ओपीएस की बहाली को एक “ऐतिहासिक निर्णय” बताया था और अन्य राज्यों से NPS पर नए परिप्रेक्ष्य में सोचने का आग्रह किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने दोबारा सत्ता में आने पर ओपीएस को वैधानिक दर्जा देने का वादा किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में कोई भी सरकार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लाभ को रोक न सके।
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