विपक्ष नेता राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष, कहा-सरकार साढ़े 4 साल तक ‘जनता को लूटने’ के बाद अब ईंधन सरचार्ज माफ करने का ‘नौटंकी’ कर रही

India News (इंडिया न्यूज़),Jaipur, News,जयपुर: राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है। ऐसे में आमजन भी सरकार की हर योजना का लाभ उठा रही है। आपको बता दें कि इस बार राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए बुधवार, 31 मई की देर रात को बिजली के बिल कम करने की घोषणा करते हुए 100 यूनिट बिजली तक लोगों टैरिफ माफ कर दिया, अब उससे आगे जो बिल आएगा, वो भरना पड़ेगा।

भाजपा नेता अपना बयान देते समय

भाजपा ने इसे रेवड़ी बताते हुए लोगों से इस बहकावे में नहीं आने की अपील की है। हालांकि भाजपा नेता अपना बयान देते समय उन रेवड़ियों को भूल गए, जो उसने कर्नाटक चुनाव के समय घोषित की गई थी। बता दें कि इस साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं।

विपक्ष राजेंद्र राठौर का कांग्रेस पर वार

राजस्थान में नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौर में जनता ऐसी अचानक घोषणाओं के चक्कर में नहीं पड़ेगी। राठौर ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार साढ़े चार साल तक ‘जनता को लूटने’ के बाद अब ईंधन सरचार्ज माफ करने का ‘नौटंकी’ कर रही है।

मुफ्त बिजली के वादे को सच में बदला

कांग्रेस ने अपने मुफ्त बिजली के वादे को सच में बदल दिया है। कर्नाटक में भी उसका ये वादा बेहद सफल रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा करते हुए कहा कि यह जनता की प्रतिक्रिया पर आधारित है।

पीएम मोदी केभ्रष्टाचार और गुटबाजी के आरोप

बुधवार, 31 मई की देर रात यह बड़ी घोषणा उस दिन हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और गुटबाजी का आरोप लगाते हुए राज्य कांग्रेस पर तीखी कटाक्ष करते हुए व्यावहारिक रूप से अजमेर में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की।

कांग्रेस की पहली बड़ी घोषणा

आपको बता दें कि दिसंबर के बाद से कांग्रेस की यह पहली बड़ी घोषणा है, जब गहलोत ने रसोई गैस पर भारी सब्सिडी देने के वादे के पूरा किया था। प्रति वर्ष 12 सिलेंडरों पर ₹ 500 महीने की कमी की गई थी।

बिजली बिलों का भुगतान करने से इनकार

हालांकि रिपोर्टों की माने तो उसमें कहा जा रहा है कि इसे लागू करने में देरी सिद्धारमैया सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में, कई जगह किसानों ने बिजली बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि डिस्कॉम एजेंट इसे राज्य सरकार से वसूल करते हैं। प्रदेश भाजपा, जो अब भी अपनी हार से खुश है, सत्तारूढ़ दल की दुर्दशा पर खुश है। भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर उनकी खपत 200 यूनिट से कम है तो 1 जून से बिजली बिल का भुगतान न करें।