Jaipur News: कर्ज में फसी राजस्थान सरकार, RBI ने तैयार की रिपोर्ट

India News (इंडिया न्यूज़ ), Jaipur News: राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। जिसको लेकर सभी पार्टियां सक्रिय है। इस बीच जहां प्रदेश सरकार जनता को एक के बाद एक योजनाओं का लाभ दे रही है तो वही, दूसरी तरफ पैसा भी उतना ही उठ रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि योजनाओं में लगने वाला पैसा कहां से आता है। लेकिन इससे पहले बता दें कि वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राजस्थान सरकार ने जनता को कई योजनाओं का लाभ देकर खुद कर्ज में डूब गई है। तो इसे चुकाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए योजनाओं में बेइंतहा पैसा बहाया गया।

जिसकी अब RBI ने एक रिपोर्ट तैयाक की है। राजस्थान में इस तीमाही यानी अप्रैल से अगस्त तक सरकार 12288 करोड़ कर्ज ले चुकी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर में 14000 करोड़ सरकार को और कर्ज लेना है। RBI की रिपोर्ट की मानें, तो 2022-23 के दौरान राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो गया है। जोकि एक साल पहले 4,58,089 करोड़ था। बता दें कि राजस्थान सरकार भी बॉन्ड बाजार में जा रही है। चुनाव से पहले देश में सबसे ज्यादा कर्ज में पंजाब के बाद राजस्थान दूसरे न. पर डूबाता नजर आ रहा है। तो वहीं, चुनाव के लिए की गई घोषणाओं में भी दबाव किया गया है।

राजस्थान सरकार वोटर्स को लुभाने के लिए जिन योजनाओं का प्रयोग कर रही है, उनमें जमकर पैसा बहाया जा रहा है।

1. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना

इस योजना में लगभग 1.10 करोड़ लोगों लाभ मिला है। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFDA के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी को एक सीलबंद पैकेट में एक किलो दाल, एक किलो चीनी, एक किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर के साथ एक लीटर रिफाइंड तेल दिया जा रहा है। इस योजना के लिए सरकार सालान 4,500 करोड़ खर्च करेगी।

2. मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना

इस योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से स्मार्टफोन निशुल्क दिए जाएंगे। मोबाइल फोन के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। यह योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। इस योजना का लाभ 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मिलेगा। इतना ही नही इस योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन के साथ 3 साल का डाटा और कॉलिंग भी मुफ्त मिलेगी। इस योजना का योजना का बजट 1200 करोड़ रुपये है।

3.100 यूनिट बिजली मुफ्त योजना

राज्य में ग्रिड से जुड़े 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को कांग्रेस सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान में 1 जून से प्रत्येक घर को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इस योजना से राज्य के खजाने पर सालाना 7,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है।

4. वृद्धावस्था पेंशन योजना

राजस्थान सरकार ने इस साल वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की है। इस पेंशन योजना में हर साल 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई पेंशन से सालाना 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान लगभग 367 करोड़ रुपये होगा।

5. उज्ज्वला योजना

राजस्थान सरकार ने इसी साल उज्ज्वला योजना के तहत 76 लाख परिवारों को कवर करते हुए उपभोक्ताओं के लिए 500 रुपये प्रति यूनिट एलपीजी सिलेंडर की घोषणा की। इससे सरकार पर हर साल 750 करोड़ रुपये का अनुमानित बोझ बढ़ेगा।

राजस्थान कर्ज के जाल में फसा

जहां एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नरपत सिंह राजवी ने कहा – राजस्थान कर्ज के जाल में फस चुका है और आखिर में इसका असर गरीबों पर ही पड़ेगा। तो वहीं, राजस्थान सराकर के मंत्री प्रताप सिंह ने कहा – यह कर्ज अगर हम लेते हैं तो लौटाते भी हैं।