Jaipur News: 2 साल आंदोलन के बाद शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, शैक्षिक नियम 2021 में किया गया संशोधन

India News (इंडिया न्यूज़), Jaipur News: राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। जिसको लेकर सभी पार्टियां सक्रिय है। अगर बात करें चुनाव की तैयारियों की तो, चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। क्योकि चुनाव से पहले आचार संहिता लगने को है। लेकिन आचार संहिता से पहले राज्य सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। जिसका शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पिछले दो साल से इंतजार कर रहे थे। सरकार ने कैबिनेट में राजस्थान ( राज्य एवं अधीनस्थ) शैक्षिक नियम 2021 में संशोधन कर दिया है। जिसके तहत शिक्षा विभाग में 50 हजार शिक्षकों की पदोन्नतियां हो सकेंगी। इसमें बड़ी राहत प्रदेश के 12 हजार वरिष्ठ अध्यापकों को मिली है। आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में दो साल पहले राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम- 2021 लागू किया गया था। इसमें व्याख्याता (विभिन्न विषय) पद पर सेवारत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए यूजी पीजी में समान विषय होना जरूरी किया गया था।

लंबे समय से विरोध कर रहे शिक्षकों को मिला न्याय

इस नियम के तहत यूजी और पीजी में अलग-अलग विषय रखने वाले शिक्षक व्याख्याता पद पर पदोन्नति से बाहर हो कर दिए गए थे। जिसका शिक्षक लंबे समय से विरोध कर रहे थे। शिक्षक इस नियम में शिथिलता की मांग कर रहे थे। लेकिन अब जाकर शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने नियमों में संशोधन किया है। अब गजट नोटिफिकेशन 3 अगस्त 2021 से पहले असमान डिग्री वाले वरिष्ठ अध्यापकों को वर्तमान व भविष्य की समस्त डीपीसी में राहत दी गई है। शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक मुकेश कुमार मीणा ने बताया – लंबे समय से संघर्ष करने के बाद जीत हुई है।

इस संशोधन से होंगी पदोन्नतियां

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया – शिक्षा सेवा नियम-2021 में संशोधन के बाद उपप्राचार्य से प्रिंसिपल पदोन्नति में छूट एग्रीकल्चर व्याख्याता भर्ती नियमों में संशोधन, वाणिज्य व्याख्याता भर्ती में संशोधन, व्याख्याता (विशेष शिक्षा) नव पद सृजन कर राहत दी गई है। अब विशेष शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापकों को भी व्याख्याता पद पर पदोन्नति हो सकेगी। बता दें कि पिछले दो साल से शिक्षक मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। माना जा रहे है कि इस संशोधन से अब पदोन्नतियां होंगी। शिक्षकों के साथ सरकार ने न्याय किया है।