India News (इंडिया न्यूज़),Jaipur: राजस्थान में विधानसभआ चुनाव होने में अब बहुत ही कम समय बचा है। जिसको लेकर सभी पार्टिया चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इस बीच राज्य सरकार यहां की जमता को अपनी ओर खिचने के लिए कई नई योजनाओं का भी प्रयोग कर रही है। इन्ही योजनाओं में से एक ‘मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, 2023’ की शुरुआत कर दी है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य के लोक कलाकारों और कला का प्रदर्शन करने वाले समुदायों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिली है। लोक कलाकारों की सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने, उनके कला रूपों और संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है।
1. प्रत्येक कलाकार परिवार को उनकी संबंधित पंचायतों में स्थानीय स्कूलों, ग्राम चौपालों आदि में कला प्रदर्शन, व्याख्यान और बातचीत के रूप में हर साल 100 दिनों के काम का प्रावधान किया गया है।
2. काम की एवज में प्रतिदिन के लिए 500 रुपये का भुगतान, यानी हर साल प्रति कलाकार परिवार को 50,000 रुपये की गारंटी दी जा रही है।
3. राज्य सरकार द्वारा लोक कलाकारों का पंजीकरण करके कलाकार समुदायों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
4. सभी पंजीकृत कलाकारों को ‘लोक कलाकार कार्ड’ जारी किए जाएंगे।
5. सभी पंजीकृत कलाकारों को उनके उपकरणों की खरीद के साथ उपकरण के खराब होने की स्थिति में मरम्मत के लिए 5000 रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
राजस्थान में कुछ समुदाय ऐसे हैं, आदिवसी, कालबेलिया, भील जातियों सहित जो समाज की मुख्य धारा से काफी दूर हैं। ऐसे समुदाय के लोगों को सभ्य और सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि लोक कला के प्रदर्शन के जरिए रोजगार उपलब्ध होने पर वंचित वर्ग के लोग अपराधों की ओर अग्रसर नहीं होंगे। समाज में भेदभाव समाप्त करने और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से हजारों परिवार मजदूत बनेंगे। इस योजना के लिए सूचना एवं रोजगार अभियान संगठन पिछले कई सालों तक मुहीम चलाई थी। आखिर राज्य सराकर ने लोक कलाकारों के हित में इस योजना का शुभारम्भ कर ही दिया।
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