राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों ने अब कांग्रेस के ‘मेंहगाई राहत कैंप’ पर उठाए सवाल

India News (इंडिया न्यूज़) Rajasthan: राजस्थान के अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार यह दावा कर रही है कि राज्य भर में आयोजित होने वाली उसकी प्रमुख पहल ‘मेहंगई राहत शिविर’ (Mehengai Rahat Camp) इस महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष में गेमचेंजर साबित होगी, वहीं हजारों सरकारी कर्मचारी कई दिनों से काम का विरोध कर रहे हैं।

लोगों ने मीडिया से कि बातचीत

हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। कोई अनैतिक मांग नहीं है। हम समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं… हम मांग कर रहे हैं कि एलडीसी को पदोन्नति के बाद समान 3,600 रुपये काम का वेतन दिया जाए. हमारी दूसरी प्रमुख मांग है कि ग्रेड पे बहाल किया जाए ताकि कर्मचारी सम्मानित जीवन जी सकें। ग्रेड पे को 9,840 रुपये से घटाकर 8,080 रुपये कर दिया गया था।

सीएम गहलोत से लोगों कि अपील

हम मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताना चाहते हैं कि हम कुछ अलग की मांग नहीं कर रहे हैं. हम मांग कर रहे हैं कि संबंधित कैडर क्या मांग कर रहे हैं,” एक अन्य प्रदर्शनकारी, पृथ्वीराज ने कहा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने गहलोत सरकार पर सचिवालय के कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ असमान व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है।