सरकार ने दी ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’ को मंजूरी, गरीब परिवारों को मिलेगा निःशुल्क खाद्य सामग्री

Jaipur: राजस्‍थान सरकार की राज्यवासियो को एक और बड़ी सौगात। 14 अप्रैल राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’ को मंजूरी दे दी है। जी हां 14 अप्रैल को राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वाले पैकेट देने की योजना को मंजूरी दे दी है।

इस योजना को ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’ का नाम दिया गया है। इस ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’ नाम वाले इस कार्यक्रम पर राजस्‍थान सरकार का 392 करोड़ रुपये का मासिक खर्च आएगा।

राज्‍य के 1.06 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत

एक सरकारी बयान में शुक्रवार यानी 14 अप्रैल को यह जानकारी दी गई। इसके अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्‍य के 1.06 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए यह अहम निर्णय लिया है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वाले पैकेट वितरित किए जाएंगे।

प्रत्येक पैकेट में होगी ये सामग्री

इस योजना के अनुसार प्रत्येक पैकेट में एक-एक किलो के चना दाल, चीनी, नमक, एक लीटर खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिये जाएंगे। प्रत्येक पैकेट की लागत 370 रुपए बैठेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तियों का पंजीकरण 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत शिविर में होगा।

सामग्री के पैकेट के उचित मूल्यों तैयार

उल्लेखनीय है कि इस योजना में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाला कॉनफैड (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.) सामग्री खरीद कर पैकेट तैयार करके उचित मूल्यों की दुकानों यानी एफपीएस को उपलब्ध कराएगा। इनका वितरण एफपीएस शॉप (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) द्वारा ही किया जाएगा। सहकारिता विभाग इस पर नजर रखेगा।

421 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान मंजूर

एक अन्‍य फैसले में गहलोत ने जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (आरआईएएल) के लिए 421 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इस राशि में 180 करोड़ रुपए से भवन निर्माण, 145 करोड़ रुपए से विभिन्न नवाचार एवं अनुसंधान केन्द्रों/स्कूलों की स्थापना सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे।