Electricity Regulatory Commission : नहीं बढ़ेगी बिजली की दर, टैरिफ पिटिशन में बड़े उद्योगों को विद्युत शुल्क छूट मैं कटौती का प्रस्ताव

Electricity Regulatory Commission

इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Electricity Regulatory Commission : बजट घोषणा के अनुरूप आम उपभोक्ताओं को 50 मिनट तक फ्री और 300 यूनिट तक विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी की सौगात तो मिली ही थी लेकिन अब आने वाले दिनों में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। डिस्कॉम की ओर से विद्युत विनियामक आयोग में दायर टैरिफ पिटिशन में बिजली की दर बढ़ाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है हालांकि बड़े उद्योगों को दी जा रही विद्युत शुल्क की छूट में कटौती का प्रस्ताव जरूर है। (Electricity Regulatory Commission)

राजस्थान में 1.48 करोड़ हैं उपभोक्ता

अब तक प्रदेश के बड़े उद्योगों को रात में बिजली पर 15% विद्युत शुल्क में छूट मिल रही थी लेकिन दायर टैरिफ पिटिशन में इसे 10% करना प्रस्तावित किया गया है। यहां आपको बता दें कि राजस्थान में बिजली खपत का 25% हिस्सा बड़े उद्योगों का ही होता है। राजस्थान में 1.48 करोड़ उपभोक्ता हैं जिसमें से बड़े औद्योगिक इकाई के कनेक्शन धारी 11,825 हैं लेकिन कुल बिजली की खपत में से 25% हिस्सा इन्हीं इकाइयों में हो रहा है जिनकी 17,000 मिलियन यूनिट खपत सालाना है। पिटीशन में मध्यम और बड़े उद्योगों को मिलने वाली इन इंक्रीमेंटल छूट का आधार कार्ड 2018-19 के बजाय पिछले वर्ष करने की जरूरत बताई गई है। वहीं पर्यटन इकाई की टैरिफ श्रेणी बदलकर औद्योगिक करने सहित अन्य प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। (Electricity Regulatory Commission)

वर्तमान में कंपनियों का कुल घाटा 98 हजार करोड़

डिस्कॉम का घाटा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में कंपनियों का कुल घाटा 98 हजार करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। गंभीर बात यह है कि पिछले 2 साल में 9058 करोड़ का घाटा बढ़ गया। इसी तरह बिजली की खपत 70462 मिलियन यूनिट से बढ़कर 77787 मिलियन यूनिट पहुंचने का अनुमान है। ट्यूशन में जयपुर डिस्कॉम का मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए लॉस 17.25% अजमेर डिस्कॉम के लिए 14.60% और जोधपुर डिस्कॉम के लिए 18.20 प्रतिशत होना प्रस्तावित बताया गया है। (Electricity Regulatory Commission)

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