India news (इंडिया न्यूज़),Jaipur: राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर कांग्रेस, भाजपा और बाकी सभी बड़ी पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। प्रदेश के लोगों को लुभाने के लिए राज्य सरकार नई-नई योजनाओं का भी प्रारंभ भी कर रही है। इन्ही योजनाओं में से एक है मुफ्त दवा योजना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पूर्व कार्यकाल में शुरू की गई मुफ्त दवा योजना का लाभ राजस्थान के घर घर तक पहुंचा था। बता दें कि इस योजना के लिए देशभर में अशोक गहलोत की तारीफ हुई थी। इन सबके बावजूद भी कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं हो पाई।
इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई ऐसी योजनाएं लॉन्च की हैं, जो कि अपने आप में अनोखी और खास हैं और देश के कई राज्य राजस्थान सरकार की योजनाओं को लागू करने में लगे हैं। इन दिनों राज्य सरकार की ओर से 10 योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को देने की गारंटी दी जा रही है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश में करीब 2700 महंगाई राहत कैंप भी लगाए हैं, जिनमें राजस्थान के 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार की ओर से 6 करोड़ 37 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इन 10 योजनाओं में कई योजनाएं ऐसी है, जिनका लाभ प्रदेश के हर परिवार को मिल रहा है। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में जो कि आगामी चुनाव में सरकार के रिपीट होने का आधार बन सकती हैं।
बिजली के बिल हर महीने लोगों को डराते हैं। महंगाई के दौर में राज्य सरकार ने हर परिवार को बिजली के बिल में बड़ी राहत दे दी है। प्रदेश के हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का ऐलान किया जा चुका है। 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को भी 100 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज सहित अन्य सभी तरह के शुल्क माफ होंगे।
इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के हर परिवार को मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज फ्री है ही, साथ ही निजी अस्पतालों में भी 25 लाख रुपए तक के इलाज का भुगतान सरकार वहन करेगी। इस जनाधार में जुड़े सदस्यों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के हर परिवार को मिल रहा है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी हर परिवार को दिया जा रहा है। इसमें अगर हादसे में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान हैं।
राज्य सरकार की ओर से बुजुर्गों, विधवाओं, निशक्तजनों, एकल नारी सहित कई अलग अलग श्रेणियों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। पहले 500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती थी, जिसे बाद में 500 से बढ़ाकर 750 कर दिया था। अब राज्य सरकार ने हर श्रेणी के पात्र व्यक्ति की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी है। इस योजना का लाभ भी अधिकतर परिवारों को मिल रहा है। यह योजना भी गहलोत सरकार के रिपीट में बड़ी भूमिका निभा सकती है।
राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 फीसदी छूट देने का ऐलान किया गया है। पहले सामान्य श्रेणी की बसों में 30 प्रतिशत छूट दी जा रही थी। इसका लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिलता था लेकिन शहरी महिलाएं ज्यादा लाभ नहीं ले पाती थी। अब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि सभी श्रेणी की बसों में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। ऐसे में महिलाएं गहलोत का समर्थन कर सकती हैं।
इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाता है। राज्य सरकार की ओर से फूट पैकेट के किट दिए जा रहे हैं। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या भी एक करोड़ से ज्यादा है। महंगाई राहत कैंप में अब तक 89 लाख 85 हजार से ज्यादा लोगों ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह योजना भी गहलोत सरकार को करने में कारगर साबित हो सकती है।