Politics News: विधानसभा चुनाव से पहले CM गहलोत का बड़ा कदम, राज्य के 14 लाख परिवारों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर होंगे 60 करोड़ रुपये

India News(इंडिया न्यूज़ ),CM Gehlot in Rajasthan Labharthi Utsav: राजस्थान में विधानसभा चुनाव का समय पास है ऐसे में सभी पार्टियों के छोटे-बड़े नेता राजस्थान के दौरे पर है। तो वही राज्य सरकार भी अपनी सभी बजट घोषणाओं को पूरा कर राज्य के लोगों को लुभाने में लगी है। वैसे बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी क्रम में सोमवार यानी 5 जून को राज्य में ‘लाभार्थी उत्सव’ मनाया जा रहा है। इस उत्सव के दौरान राजस्थान के 14 लाख लाभार्थी परिवारों को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के तहत सब्सिडी मिलने वाली है। आज सीएम अशोक गहलोत एक बटन दबाकर लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी के 60 करोड़ रुपये भेजेंगे। यह सीएम अशोक गहलोत की एक बहुत बड़ा फैसला होगा।

गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना

गौरतलब है कि गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर राजस्थान के 33 जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के ‘राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर’ में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत गहलोत सरकार 76 लाख उपभोक्ताओं को केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है। ऐसी योजना अब तक किसी भी दूसरे राज्य में लागू नही है।

लाभार्थी उत्सव

संभावित तौर पर लाभार्थी उत्सव के दौरान सीएम गहलोत 10 लाभार्थियों से संवाद भी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में महंगाई राहत कैंपों और सिलेंडर सब्सिडी अधिकारी के साथ-साथ योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल रहेंगे। अन्य जिलों के लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्सव में जुड़ेंगे। उन्हें सब्सिडी योजना पर आधारित फिल्म भी दिखाई जाएगी।

उज्जवला योजना

आपको बता दें, कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के 22 लाख लाभार्थी उपभोक्ताओं ने अप्रैल 2023 में रिफिल बुकिंग कराई है। कुल 76 लाख कंज्यूमर्स को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। उज्जवला योजना में चयनित परिवारों के साथ ही बीपीएल श्रेणी के गैस कनेक्शनधारक परिवार इस योजना के पात्र हैं। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गैस कंपनियों से मिले ट्रांजेक्शन डेटा के आधार पर महीने में दो बार उपभोक्ता के खाते में खुद जमा करने का प्रावधान रखा गया है। यह सब चुनाव से पहले कही गहलोत सरकार की राज्य के लोगों को लुभाने की कतोई नई चाल तो नही?