चूरू में सुजानगढ़ कस्बे को जिला बनाने की लंबित मांग को सीएम गहलोत ने किया नजरअंदाज

जयपुर: (CM unheard the demand to make Sujangarh a district) 20 मार्च को राजस्थान के चूरू में सुजानगढ़ कस्बे को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है और इसी को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के तहत शहर से गुजरने वाले राजमार्ग और बाजार सोमवार 20 मार्च को लगातार तीसरे दिन भी बंद रहे। मांग उठाने वालों में बाजार संघ, सामाजिक संगठन और स्थानीय निवासियों के अलावा स्थानीय कांग्रेस नेता भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार यानी 17 मार्च को विधानसभा में 19 नये जिले और तीन संभाग बनाने की घोषणा की थी। नये जिलों की सूची में सुजानगढ़ शामिल नहीं है, जिसके बाद शनिवार को आंदोलन शुरू किया गया।

सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठा रही

मांग उठा रहे स्थानीय लोग शनिवार 18 मार्च को सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक मनोज कुमार के आवास के बाहर भी पहुंचे, जिसके बाद विधायक के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई। विधायक ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे।

बता दें कि सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठा रहे ‘जनहित मोर्चा’ के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग के समर्थन में शनिवार यानी 18 मार्च को राजमार्ग जाम करने का आह्वान किया था।

सीएम ने जिला बनाने की मांग को नजरअंदाज किया

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार 17 मार्च को विधानसभा में नये जिलों की घोषणा करते हुए सुजानगढ़ की जनता की मांग को अनसुना कर दिया। स्थानीय बाजार संघ के एक प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ने कहा, ‘‘शनिवार को बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि मुख्यमंत्री ने सुजानगढ़ को जिला बनाने की लंबित मांग को नजरअंदाज कर दिया है।’’ सुजानगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष अमित मारोठिया ने बताया कि ब्लॉक स्तर के कई कांग्रेस नेताओं ने मांग का समर्थन किया है और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) को भेजा है।

सीएम की बजट में19 नये जिलों और तीन संभाग की घोषणा

विधायक मनोज कुमार ने बताया कि सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाए जाने से लोगों में निराशा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्थानीय लोगों की भावनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। विधायक ने कहा कि इससे लोगों में नाराजगी है। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने 19 नये जिलों और तीन संभाग के निर्माण की घोषणा की, जिससे राजस्थान में अब कुल 50 जिले और 10 संभाग हो जाएंगे।