सीएम आशोक गहलोत ने बजट में युवाओं और महिलाओं का रखा खास ध्यान, दी ये बड़ी सौगैत

जयपुर: (Rajasthan Budget 2023) राजस्थान में आज आशोक गहलोत ने बजट पेश किया है, इस बजट से प्रदेश के लागा को बहुत उम्मीदें है। बजट में सीएम गहलोत ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने के साथ रोडवेज में महिलओं के लिए 50 फीसदी तक किराए में छूट समेत कई एलान किए हैं।

संविदा कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा

दो लाख संविदा कर्मचारियों के लिए सीएम गहलोत ने बड़ा एलान किया है। अब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा। पहले का अनुभव गिना जाएगा। तो वहीं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं के लिए 1000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाने का एलान किया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए टोंक में सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।

ग्रीन हाउस और ऑर्गेनिक फॉम्रिंग पर जोर

राजस्थान में 60 हजार किसानों को ग्रीन हाउस और अन्य सुविधाओं के लिए एक हजार करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक फॉर्म बनाए जाएंगे। इसके अलावा 5 हजार किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारी बैंकों से 3000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त कराने का एलान किया है।

किसानों के लिए फ्री बिजली का एलान

सीएम गहलोत ने राजस्थान के 11 लाख किसानों को फ्री बिजली देने का एलान किया है। 2000 यूनिट तक किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। सीएम ने कहा कि खेती के लिए फ्री बिजली सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा कृषक कल्याण कोष 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7000 करोड़ किया जाएगा। 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं राजस्थान में 100 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री मिलेगी। इसके अलावा 76 लाख उज्जवाला योजना के गैस उपभोक्ताओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।

महिलाओं को मिली सौगात

राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। 90 हजार कर्मचारियों को होगा फायदा। साथ ही सीएम गहलोत ने प्रदेश की महिलाओं को सौगात दी है। उन्होंने महिलाओं के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों के किराए में 50 फीसदी की छूट का एलान किया है।

बजट की ये बड़ी घोषणाएं

मिड डे मील: स्कूलों में अब बच्चों को रोजाना दूध मिलेगा
– 30 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती होगी
– सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए की गई
– प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
– चिरंजीवी योजना में दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई
– चिंरजीवी योजना में प्रति परिवार 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा
– 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे
– 100 मेगा रोजगार मेले लगाए जाएंगे
– स्टूडेंट्स को 75 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री
– युवाओं के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं में शुल्क नहीं लगेगा
– पेपर लीक के मामलों को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स
– राजस्थान में 100 यूनिट तक घरेलू बिजली निशुल्क मिलेगी
– 76 लाख उज्जवाला योजना के गैस उपभोक्ताओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर

बजट में कई योजनाओ को भी लागू किया

प्रदेश में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 30 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशभर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की।

बजट में सीएम गहलोत ने एलान किया कि प्रदेश के तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। बजट में सीएम गहलोत ने एलान किया कि प्रदेश के तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। EWS परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख किया जाएगा। सीएम गहलोत ने बजट में ऐलान किया है कि राजस्थान के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बजट घोषणा की है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए दस लाख से बढ़ाकर 25 लाख हुई बीमा राशि।

बजट में की गयी घोषणाएं

-महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए पांच -5000

-जयपुर में राजीव गांधी एवियशन

-रिसर्च करने वाले छात्रों को 30000 की आर्थिक मदद

-500 करोड़ का युवा विकास

-75 किलोमीटर तक छात्र-छात्राएं सरकारी बसों में निशुल्क यात्राएं कर सकेंगे

-छात्राओं को सरकार देगी इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन

-राजस्थान में छात्राओं के साथ छात्रों को RTE के तहत को 1 से 12 तक शिक्षा फ्री मिलेगी।

एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना घोषित

राजस्थान में 75 किलोमीटर तक छात्र-छात्राएं सरकारी बसों में निशुल्क यात्राएं कर सकेंगे। 100 करोड़ स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की घोषणा करता हूं। इस पर 300 करोड़ का खर्च आएगा। सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राजस्थान में युवाओं के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं में शुल्क नहीं लगेगा।

पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। सभी भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम चार्ज लगेगा 200 करोड़ का प्रावधान। सरकारी कॉलेज कैंपस में जॉब फेयर लगेंगे 100 जॉब फेयर आयोजित होंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज सीएम गहलोत द्वारा पुराना बजट पेश कर राजस्थान विधानसभा का अपमान किया गया। सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार से दुखी होकर सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू

नेता प्रतिपक्ष का जवाब देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बजट लीक बहुत बड़ी घटना होती है। कृपा करके उसकी विश्वसनीयता बनाए रखे। एक एक्स्ट्रा पेज आ गया लेकिन आपको बजट भाषण की जो प्रति दी जाएगी वो यही होगी जो मैं पढ़ रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जो मुख्यमंत्री पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हैं उसके हाथ में राज्य कितना सुरक्षित है। शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने घोषणा करता हूं।

इस योजना के माध्यम से शहरों में आने वाले साल में शहरों में लोगों उनके द्वारा मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब 800 करोड़ खर्च आएगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि ये बजट पेश नहीं हो सकता है, पेश होने से पहले ही लीक हो गया। बजट पेश करते वक्त अशोक गहलोत अचानक रुक गए। करीब तीस सेकंड के बाद उन्हें समझ में आया कि जो बजट पढ़ रहे हैं, वह पुराना है। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद अशोक गहलोत ने धीरे से माफी भी मांगी।

इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरु

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पिछले बजट में लागू करने के बावजूद इस बजट भाषण में फिर से गहलोत ने इसका एलान किया। गहलोत की गलती का पता चलते ही सदन में विपक्ष ने शोर-शराबा कर दिया, जिससे बजट भाषण को रोकना पड़ा। राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान भारी हंगामे के बाद कार्यवाही आधे घंटे के लिए किया गया स्थगित

राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान भारी हंगामे के बाद कार्यवाही आधे घंटे स्थगित। महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए 110 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन किया गया। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 800 करोड़ रुपए एस वर्ष के दौरान सरकार खर्च करेगी। इसके तहत रोजगार चाहने वालों को साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के 800 करोड़ रुपए एस वर्ष के दौरान सरकार खर्च करेगी। इसके तहत रोजगार चाहने वालों को साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की तैयारी

सरकार की नजर में युवा वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सरकार उन्हीं युवाओं पर नजर गड़ाए हुए हैं। जहां एक तरफ पेपर लीक मामले को लेकर सरकार दबाव में है वहीं दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार और भत्ता देने की तैयारी है। सरकार इस बार बड़ी संख्या में नई नियुक्तियों की घोषणाएं कर सकती है। बजट में गहलोत सरकार विधवा पेंशन, बुजुर्ग, दिव्यांग को जो पेंशन दी जा रही है, उसमें इजाफा कर सकती है। जो अभी 1500 रुपए है उसे अधिकतम 3000 करने की घोषणा हो सकती हैं।

वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्री की और दवाएं मिल सकती है। अभी 917 दवाएं निशुल्क दी जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की तैयारी हो सकती है। पिछले दिनों रामलुभाया कमेटी द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपने की बात सामने आई थी। जिसमें ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीमकाथाना, नोखा, कुचामन सिटी, कोटपूतली और फलौदी को जिला बनाने की चर्चा है। संभाग के लिए भी सीकर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ का नाम का सामने आ रहा है। कोटा को पुलिस कमिश्नरेट बनाई जाने की भी चर्चा हो रही है।

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