राजस्थान में आनलाइन जमा होगा इंटरस्टेट टैक्स, बन्द होंगे सभी चेकपोस्ट: सीएम गहलोत

इंडिया न्यूज, लोकेश भारद्वाज (Rajasthan News) : भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तैयारी कर ली है। सीएम गहलोत ने बड़ी पहल करते हुए परिवहन विभाग के राजस्थान में सभी चैकपोस्ट बंद करने व परिवहन विभाग के इंटरस्टेट टैक्स सिर्फ आनलाइन जमा करवाने के आदेश दिए। बता दे की सीएम गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से प्रदेश के सभी परिवहन चेकपोस्ट बंद हो जाएंगे। वाहनों के प्रदेश में आने और जाने से संबंधित कर (इंटर स्टेट टैक्स) आनलाइन ही जमा होंगे। इससे वाहन संचालकों को सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए प्रदेश में अत्याधुनिक इंटरसेप्टर की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जल्द ही स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया जाए।

राजस्थान में परिवहन विभाग के चैक पोस्ट बंद होने के आदेश के बाद देश की राजधानी को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग यानी दिल्ली से जयपुर नैशनल हाइवे पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर बने परिवहन विभाग के चैक पोस्ट पर इंडिया न्यूज के संवाददात लोकेश भारद्वाज ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। जहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेशों की पालना होती हुई नजर आई। चैक पोस्ट बंद मिले।

भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में बड़ी पहल

आपको बता दें कि लगभग 3 महीने पहले शाहजहांपुर चैक पोस्ट पर तीन जिलों की एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए परिवहन निरीक्षक उनके दो दलालों सहित 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर करीब 12 लाख रुपए की राशि बरामद की थी। एसीबी की कार्रवाई से पहले 24 घंटे में 29 हजार रुपए सरकारी टैक्स की रसीदें कटी थी। यानी 12 लाख की अवैध उगाही में सरकारी कोष में सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही जमा किया जाता था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवहन विभाग के चैक पोस्ट बंद कर इंटरस्टेट टैक्स आॅनलाइन जमा होने के आदेशों के बाद मुख्यमंत्री गहलोत की भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में बड़ी पहल है।

सड़क सुरक्षा में राजस्थान को बनाएं मॉडल स्टेट

वही बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा प्रबंधन को बेहतर करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विगत दिनों में किए गए प्रयासों, नवाचारों एवं अभियानों को आगे भी जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण सहित अन्य संबंधित विभाग पूरे समन्वय के साथ कार्य करते हुए राजस्थान को सड़क सुरक्षा प्रबंधन में मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करें।

सड़क सुरक्षा के लिए बनाएं मास्टर प्लान

इसी दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही एक मास्टर प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य शुरू करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले वाहन चालकों को भी नियमों की पालना करने का संदेश मिले।

उन्होंने बिना आईएसआई मार्क हेलमेट पहनने एवं ऐसे हेलमेट की बिक्री रोकने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग को संयुक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिटनेस, प्रदूषण जांच व आवश्यक दस्तावेजों के बिना ही चल रहे वाहनों के मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वाहन चालकों को नियमित प्रशिक्षित कराने, आवश्यक स्वास्थ्य जांच कराने एवं निगरानी रखने के लिए वाहन मालिकों को जागरूक करें।

सड़क दुर्घटना घायलों का अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार

वही बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागीय अधिकारियों को सड़क दुर्घटना में घायलों का सरकारी व निजी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए जिला स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित होनी चाहिए। उन्होंने दुर्घटनाओं में कमी लाने में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भूमिका पर विचार करने के निर्देश दिए।

82 प्रतिशत मृत्यु तेज गति से, नागरिक करें नियमों की पालना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 82 प्रतिशत मृत्यु तेज गति से वाहन चलाने पर होती है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने से हर वर्ष हजारों नागरिक दुर्घटनाओं में मौत का शिकार हो जाते हैं। कई परिवार पूरी तरह बिखर जाते हैं। हमारा प्रयास हो कि राजस्थान में यह आंकड़ा न्यूनतम स्तर पर आए।

संबंधित विभागीय अधिकारी संवेदनशीलता के साथ इन्हें रोकने के लिए कार्य करें। नागरिक स्वयं भी यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। और मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजमार्गों की आडिट में सामने आए दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स को अभियान के रूप में सुधारा जाए। अनाधिकृत रोड कट को बंद करने के साथ ही समुचित रोड साइनेज, मार्किंग, लाइटिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

जल्द लागू किया जाएगा इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमार्गों व मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड एवं ओवर लोड वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) जल्द लागू किया जाए। तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देकर यातायात प्रबंधन को हाईटेक करें, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे और जाम की स्थिति से बचा जा सके।

और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर हर एक जिंदगी बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध हैं। सरकार संवेदनशीलता के साथ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने परिवहन, पुलिस और संबंधित विभागीय अधिकारियों को हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई में लापरवाही नहीं बरतने और नियम विरूद्ध वाहन संचालन कराने वाले मालिकों और चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में ये सब रहे उपस्थित

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, परिवहन राज्यमंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला और पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर ने बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए भी सुझाव दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन अभय कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात वी.के. सिंह और परिवहन आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए विभागीय कार्यों और नवाचारों से भी अवगत कराया।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया, शासन सचिव नागरिक सुरक्षा आशुतोष ए. टी. पेडनेकर और शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉ. पृथ्वी राज सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

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