India News(इंडिया न्यूज़ )Jaipur: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के निर्देशन में राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि सचिवालय-निदेशालय में कुंडलीमार अधिकारियों पर गाज गिरा दी है। अब तीन साल से एक ही पद पर जमे बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने का निर्देश दिए गए है। मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए इस आदेश में साफ है कि अब कोई भी व्यक्ति एक पद पर तीन साल से अधिक नहीं रह सकता है। काफी विशेष स्थिति बनी तो इसे 5 साल तक किया जा सकता है। इससे ज्यादा किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति एक पद पर नहीं रह पाएगा।
ऐसे में राजकीय कामों की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किसी भी विभाग या ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी-अधिकारी को एक सीट पर 3 साल से ज्यादा समय तक काम नहीं करने दिया जाए। यही नहीं विशेष परिस्थिति या आवश्यकता होने पर कर्मचारी को अधिकतम 5 साल तक ही एक सीट पर काम कराया जा सकता है। वहीं इससे ज्यादा साल तक काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा।
मुख्य सचिव अपने आदेशों में सचिवालय समेत दूसरे विभागों की समस्त फाइलों को ई-फाइल मॉड्यूल में अपलोड करने के भी आदेश दिए हैं। इसका 15 दिन में रिव्यू करके उसकी रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही जिन फाइलों का रिकॉर्ड डिजिटल नहीं हुआ, उनका अलमारियों में अच्छे से रखने के आदेश दिए हैं।
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