(जयपुर): चुनावी साल से पहले एक बार फिर से गहलोत सरकार ने किसानों के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों को साधना शुरू कर दिया है. गहलोत सरकार ने ग्रामीण परिवारों को लोन की मंजूरी देकर बड़ा दांव खेल दिया है.
राज्य सरकार ने कृषि के अलावा दूसरे कार्यों के लिए भी सरकार 2 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी. गहलोत सरकार राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1 लाख परिवारों को कृषि के अलावा दूसरे कार्यों के लिए ऋण देगी, अपको बता दे कि ये ऋण ग्रामीण परिवारों को ब्याजमुक्त दिया जाएगा
सरकार वितरित करायेंगी 2-2 हजार करोड का लोन
इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारीयां शुरू कर दी है. इस योजना के जरिए सरकार 2 हजार करोड का लोन वितरित करवायेगी, जिसमें अकृषि कार्यो जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई से आजीविका पर निर्भर लोगों को लोन उपलब्ध करवाया जाएगा.
राज्य सरकार द्धारा यह लोन कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक द्वारा दिया जाएगा. इस योजना में राजीविका के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण से जोड़ना महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा.
राज्य सरकार इस ऋणों को 100 करोड़ रूपये का देगी ब्याज अनुदान
राजीविका के महिला समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण वितरण के लिए कुल ब्याज मुक्त लोन वितरण का निर्धारित प्रतिशत दिया जाए. जिससे समूहों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आसानी हो सके. राज्य सरकार ने इसके साथ ही राजीविका के स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहो और व्यावसायिक समूहों को व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त लोन के लिए जोड़ा है.
राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रूपये का ब्याज अनुदान भी देगी. सहकारिता इस योजना का नोडल विभाग है, ऐसे में अब देखना होगा कि ग्रामीण परिवारों को कितना जल्दी राहत सरकार दे पाती है.
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