International Women's Day से पहले हुई लोकप्रिय बजट घोषणाओं से राजस्थान की महिलाएँ हुई गदगद

International Women’s Day

नीति गोपेंद्र भट्ट , जयपुर:

International Women’s Day : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(CM Ashok Gehlot) इस बार अपने लोक लुभावने बजट भाषण में महिलाओं पर भी खासे मेहरबान रहे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले अपनी बजट घोषणाओं से राजस्थान की महिलाओं को भी कई सौगातें दी जिससे प्रदेश की महिलाएँ प्रसन्नचित्त और गदगद दिखाई दे रही हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन वर्ष की इंटर नेट कंनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन का उपहार दिया है। वहीं मुख्यमंत्री वर्क फ्रोम होम-जॉब वर्क योजना में बीस हजार महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए एक सौ करोड़ रुपय का प्रावधान रख एक नवाचार किया है। साथ ही महिलाओं के विशेष साइबर हब बनाने की घोषणा भी की है। कामकाजी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना भी लागू की गई है।

19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय

गहलोत ने प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्ध्यालय खोलने का ऐलान किया है।साथ ही राजकीय महिला महाविद्ध्यालय तारा नगर चूरु एवं सरवाड अजमेर को पीजी कोलेज में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। 25 कन्या कोलेज में नए विषय और संकाय खोलने की घोषणा हुई है।

बालिकाओं को उनके घर के समीप शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 389 माध्यमिक एवं 1000 उच्च प्राथमिक और 115 बालिका विद्ध्यालयों को वरीयता के क्रम में चरण बद्ध ढंग से क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का दायरा सात हजार से बढ़ा कर पन्द्रह हजार छात्र छात्राएं किया गया है। प्रत्येक जिले में 50-50 लाख से सावित्री बाई फूले वाचनालय स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। (International Women’s Day)

पेरा आलम्पिक पदक विजेताओं को 25 बीघा जमीन

इसी प्रकार पेरा ओलम्पिक पदक विजेताओं को पच्चीस बीघा कृषि भूमि का आवंटन करने का ऐलान किया गया है। पुरानी दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक उदयपुर हाउस का सदुपयोग करने के लिए 250 युवक-युवतियों को 300 करोड़ का नेहरु ट्राजिट होस्टल और सुविधा केंद्र का निर्माण किए जाने की घोषणा भी की गई है। इससे राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में दो हजार के स्थान पर अगले वर्ष पाँच हजार स्कूटी का वितरण होगा।काली बाई भील एवं देव नारायण योजना में मेधावी छात्राओं को तेरह हजार के स्थान पर बीस हजार स्कूटी वितरण पर 170 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया है। सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास के अंतर्गत छह नए छात्रावास खोलने की घोषणा की गई है। कोविड काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश में छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स शुरू होगा और पाँच हजार से अधिक आबादी वाले गाँवों में 1200 अंग्रेजी स्कूल भी खुलेंगे।शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक एक हजार महात्मा गांधी और अंग्रेजी स्कूल शुरू होंगे। साथ ही टीचर्स का अलग केडर भी बनेगा।

अजमेर में होगा गर्ल्स हॉस्पिटल का निर्माण (International Women’s Day)

जोधपुर में 400 छात्र छात्राओं का जनजाति आवासीय विद्ध्यालय की स्थापना और एस सी छात्राओं के लिए भरतपुर प्रतापगढ़ नागौर चितौड़गढ़ दौसा जयपुर अलवर पाली सिरोही जालोर बाड़मेर जैसलमेर में जनजाति छात्रावास और कुछ जिलों में बालक-बालिकाओं के आवासीय विद्दयालय भवन बनेंगे। प्रदेश में इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। (International Women’s Day)

प्रदेश में महिलाओं के कैसंर रोग की समय पूर्व जानकारी के लिए प्रत्येक जिले में मोबाइल डाईगोनेसिस वेन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही जयपुर स्थित महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जनाना अस्पताल राज्य कैसंर सेंटर में 300 करोड़ व्यय करने की घोषणा की गई हैं। साथ ही जनाना अस्पताल अजमेर में गर्ल्स हॉस्पिटल का निर्माण करने का ऐलान किया गया है।।कमला नेहरु हॉस्पिटल जोधपुर के संवर्धन कार्य भी होंगे।

कोटा में बनेगा नया मेटेरनेटी इन्स्टिटूट (International Women’s Day)

इसी तरह जे के लोन हॉस्पिटल कोटा में नया मेटेरनेटी इन्स्टिटूट बनाने की घोषणा भी की गई है। अपने सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करते हुए प्रदेश में अब पुत्री एवं पुत्र वधू तथा पत्नी के पक्ष में गिफ़्ट दस्तावेजों पर स्टाम डूयूटी को माफ किया गया है। प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक हजार डेयरी बूथ महिला और स्वयं सहायता समूहों को आवंटित करने का निर्णय किया गया है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना प्रति परिवार दस लाख का सालाना बीमा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कई अन्य घोषणाएँ भी की गई है। प्रदेश के बजट में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेन्शन योजना की बहाली और इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बिजली की रियायतें, पेयजल,मेट्रो सड़क परियोजनाएँ और अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा उसमें कोई सन्देह नही है। (International Women’s Day)

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