India News ( इंडिया न्यूज़ ) , Rajasthan Politics News: सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर अब सीएम अशोक गहलोत ने उच्च न्यायालय से बिना किसी शर्त माफी मांगी कर सभी को चौका दिया। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार यानी 3 अक्टूबर को इस माफीनामा पर बिना शर्त माफी मांगी। अगर बात करें माफीनामा की तो, इस इसमें न्यायपालिका के खिलाफ उनकी टिप्पणियों, उनकी कानून की डिग्री का हवाला देते हुए और एक प्रकाशन द्वारा उनकी टिप्पणियों के “विरूपण” का दावा करने पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की गई थी।
CM का समाचार रिपोर्ट पर आरोप
गहलोत ने एक लिखित निवेदन में कहा – उन्होंने न्यायपालिका में कभी भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं देखा है। लेकिन उन्होंने बताया – पिछले कुछ वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के कई न्यायाधीशों ने कथित भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की है। सीएम ने अपने जवाब में कहा – मैं केवल इसी तरह की चिंता व्यक्त कर रहा था लेकिन समाचार रिपोर्ट में मेरे बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और गलत मतलब निकाला गया।
माफी स्वीकार के लिए सीएम ने कोर्ट से किया अनुरोध
सीएम ने कोर्ट से उनकी माफी स्वीकार करने और जनहित याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है। बता दें कि एचसी इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को करेगा। बता दें कि वकील शिव चरण गुप्ता ने 31 अगस्त को जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि गहलोत की टिप्पणी “जानबूझकर बदनाम करने और न्यायपालिका की छवि को कम करने” जैसी है। इसकी सुनवाई 2 सितंबर को एचसी डिवीजन बेंच ने की थी, जिस पर गहलोत से प्रतिक्रिया मांगी गई थी।
CM ने अपना रुख किया स्पष्ट
“वह (सीएम) कानून और न्यायपालिका की महिमा का अत्यधिक सम्मान करते हैं। यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि बयान के माध्यम से उन्होंने किसी भी तरह से जनता के मन में न्यायपालिका के सम्मान या प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास किया है, तो वह उनकी बिना शर्त माफ़ी प्रस्तुत करते हैं। उनका यह माफीनामा उनके वकील प्रतीक कासलीवाल ने प्रस्तुत किया।
CM की जनहित याचिका को खारिज करने की अपिल
CM गहलोत के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा – 1976 में कानून की डिग्री के साथ जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के रूप में, वह पहले कानूनी पेशे से निकटता से जुड़े रहे हैं।” आगे विस्तार से बताते हुए वकील ने कहा – सीएम के जवाब में कहा गया है कि ”वह (गहलोत) भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कई पूर्व न्यायाधीशों द्वारा न्यायपालिका”। “उनका (गहलोत) का बयान न्यायपालिका में उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा दिखाई गई चिंता को दर्शाता है। इसके अलावा, 31 अगस्त को अपने ट्वीट में उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया था और कहा था कि न्यायपालिका के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। न्यायपालिका पर भरोसा रखें क्योंकि जब भी कोई अप्रिय घटना होती है तो लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं। कासलीवाल ने कहा, हमने प्रार्थना की है कि जवाब स्वीकार किया जाए और जनहित याचिका खारिज कर दी जाए।
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