India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: इस साल के अंत में राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एमपी के जबलपुर जिले से प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में किसानों का कर्जा माफ करने की बात की है।
राजस्थान के किसानों से भी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसी तरह का वादा किया था। 26 नवंबर 2018 को राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी तो सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनसभाओं में किसान के कर्ज माफ की बात को दोहराया है।
राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होना है
दरअसल राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होना है। दिसंबर 2018 में तीनों राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी लेकिन सरकार बनते ही राहुल गांधी अपने इस वादे से पलट गए हैं किसान 4 साल से बैंक का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण राजस्थान 19 हजार से ज्यादा किसानों की जमीन कुर्क कर ली गई है। किसानों की जमीन कुर्क की बात राजस्थान की गहलोत सरकार ने खुद ही स्वीकार कर ली है।
19422 किसानों की जमीन ली गई है
राजस्थान सरकार से किसानों की जमीन को लेकर बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी ने सरकार से जानकारी भी मांगी थी। विधानसभा की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि राजस्व मंडल और राजस्व विभाग के मुताबिक 19422 किसानों की जमीन ली गई है। किसानों की जमीन होने के बाद बीजेपी गहलोत सरकार पर लगातार तरस रही है वही बीजेपी पार्टी का कहना है कि इस मुद्दे को चुनाव में आम जनता के बीच लेकर आएंगे और यह भी बताएंगे कि कांग्रेस सरकार किसानों को लेकर कितने बड़े-बड़े वादे करते आई है। लेकिन अपने सारे वादों से कांग्रेस मुकर गई है।
किसानों के खाते में कांग्रेस सरकार हर महीने ₹1000 भी जमा कर रही है
वहीं बीते 4 साल से 22 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का दावा राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है। वही राजस्थान सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों के खाते में कांग्रेस सरकार हर महीने ₹1000 भी जमा कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार ने सिर्फ सहकारिता बैंकों से लिए गए किसानों का कर्ज माफ किया है। अब तक लगभग 14 से 16 करोड़ का सरकार ने भार वहन किया है।
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