India News (इंडिया न्यूज़) Rajasthan: कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का वादा किया है। राजस्थान में भी मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने इसके संकेत दिए है। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच वॉर शुरू हो गया है। पीएफआई जैसे संगठन से बजरंग दल की तुलना पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
सीएम गहलोत ने लिखा पत्र
इस पत्र के जरिए गहलोत ने अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना की बकाया 730.81 करोड़ रुपए की केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि को जारी कराने का अनुरोध किया है। गहलोत ने लिखा है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। बता दें, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र व राज्य के बीच 75:25 का अनुपात निर्धारित है। राज्य में प्रतिवर्ष इस योजनान्तर्गत लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनके भुगतान के लिए प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। इस राशि में करीब 300 करोड़ रुपए केन्द्रीय अंश होता है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य को इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर 380.26 करोड़ रुपए में केन्द्रीय अंश राशि 285.20 करोड़ रुपए की मांग निर्धारित थी।
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