सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन बना कंपनियों के घबराट की वजह, जानिए इसका आपके ऊपर क्या पड़ेगा असर

इंडिया न्यूज़, Single Use Plastic Ban in India: भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक एक जुलाई 2022 से बैन होने जा रहा है। वहीं इससे बड़ी बड़ी कंपनिया घबराई हुई है। इसके चलते फ्रूटी और एप्पी जैसे प्रोडक्ट में कंपनियां प्लास्टिक का स्ट्रॉ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। इसके बाद से कुछ कंपनियां सरकार पर दबाव डालने का भी प्रयास कर रही हैं।

जाने क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक

सिंगल-यूज प्लास्टिक, या डिस्पोजेबल प्लास्टिक, जिन्हे केवल एक बार उपयोग किए जाने के बाद फेंक दिया जाता है या दुबारा यूज में नहीं ली जा सकती। ये आइटम प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कॉफी स्टिरर, सोडा और पानी की बोतलें और अधिकांश खाद्य पैकेजिंग जैसी चीजें हैं।

हम हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं और इसका आधा डिस्पोजेबल है! दुनिया भर में केवल 10-13% प्लास्टिक की वस्तुओं को रीसायकल किया जाता है। पेट्रोलियम आधारित डिस्पोजेबल प्लास्टिक की प्रकृति को रीसायकल करना मुश्किल हो जाता है।

वहीं इस पर कंपनियों ने कहा कि 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने से कई चुनौतियां पैदा होंगी जैसे कि आपूर्ति की कमी और वैकल्पिक वस्तुओं की व्यवस्था करना, जैसे कि आयातित पेपर स्ट्रॉ, साथ ही लागत में वृद्धि जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी ।

3,000 करोड़ रुपये का हो सकता है नुकसान

कोका-कोला इंडिया, पेप्सिको इंडिया, पारले एग्रो, डाबर, डियाजियो और रेडिको खेतान का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्शन एलायंस फॉर रिसाइक्लिंग बेवरेज कार्टन (एएआरसी) ने कहा कि इस बदलाव से उद्योग को बिक्री में 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

पेय कंपनियां पेपर स्ट्रॉ आयात करना चाह रही हैं, क्योंकि भारत के पास उन्हें बनाने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसके अलावा, पेपर स्ट्रॉ के लिए कच्चा माल भी आयात किया जाना चाहिए।

40 पैसे तक हो सकती है पेपर स्ट्रॉ की कीमत

पारले एग्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शौना चौहान ने कहाकि उसने समय सीमा को पूरा करने के लिए पेपर स्ट्रॉ आयात करने का आदेश दिया था, लेकिन अत्यधिक लागत पर, यह देखते हुए कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ की कीमत 15 पैसे है, जबकि पेपर स्ट्रॉ की कीमत 40 पैसे तक हो सकती है। कागज पुआल निर्माताओं द्वारा आवश्यक उच्च नेतृत्व समय के कारण यह टिकाऊ नहीं है। इसके अलावा, शिपिंग में व्यवधान से डिलीवरी में देरी होगी।

समय सीमा को बढ़ाने की उठ रही है मांग

पारले स्थानीय स्तर पर विकल्प बनाने के लिए क्षमता निर्माण के लिए समय सीमा को छह महीने के विस्तार की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा, “यह विस्तार सुनिश्चित करेगा कि भारत में सभी स्ट्रॉ निर्माता पेय कंपनियों को आपूर्ति करने की क्षमता का निर्माण कर सकें।

छोटे पैक से हट सकती है स्ट्रॉ

कोका-कोला इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि यह सभी हितधारकों के साथ काम कर रहा है। जैसे-जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं और हमारे पास अधिक स्पष्टता होती है, हम अधिक जानकारी साझा करने में सक्षम होंगे। वहीं कुछ निर्माता छोटे पैक से स्ट्रॉ हटाने पर भी विचार कर रहे हैं।

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