Rajasthan: राजस्थान में आठ लाख लघु और सीमांत किसानों को हाइब्रिड मिलेट मिनिकिट बांटे जाएंगे, जिस पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिसमें पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने साल 2023-24 में बीज किट के लिए 16 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं इसमें कृषक कल्याण कोष से 10 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) न्यूट्रिसीरियल्स से 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
राजस्थान के इन जिलों के किसानों को मिलेगा फायदा
इसके मुताबिक राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत कम उत्पादकता वाले 15 जिलों में मिनिकिट बांटे जाएंगे। बता दें कि इन जिलों में अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही और टोंक शामिल हैं।
राजस्थान के कई राज्यों की सरकार कर रही हैं काम
इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम मिलेट मिशन की शुरुआत की थी। इसके बाद सीएम सरमा ने बोंगाईगांव, मोरीगांव, उदलगुरी, गोलाघाट, करीमगंज और दारंग में छह मिट्टी परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष (आईवाईओएम) घोषित किया है। इसके माध्यम से मिलेट की घरेलू व वैश्विक खपत बढ़ाना हमारा उद्देश्य है।
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