OPS: ओल्ड पेंशन योजना को शुरू करने से पहले सरकार की नई शर्त पर बवाल, कई स्टाफ पूर्ण कार्य कर रहे बहिष्कार

India News (इंडिया न्यूज़),Old Pension Scheme(Correspondent Prashant Yadav): RUHS कर्मचारी पूर्ण कार्य बहिष्कार पर, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आर यू एच एस कार्मिक, ओपीएस संघर्ष समिति के बैनर तले संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया, कार्य बहिष्कार को टीचर्स एसोसिएशन-अशैक्षणिक कर्मचारी एसोसिएशन का समर्थन, डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल समेत अन्य स्टाफ हड़ताल पर रहेंगे। RUHS विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एकजुट होकर सभी कार्मिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया।

ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा

RUHS कार्मिकों का कहना है कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 की बजट घोषणाओं में 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि इसके बाद सरकार ने एक अन्य घोषणा के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम विश्वविद्यालयों, निगम, बोर्ड, मेट्रो आदि के कर्मचारियों के लिए भी इस शर्त के साथ लागू की गई है कि अब तक नवीन पेंशन योजना में जितना पैसा राज्य द्वारा केंद्र सरकार को जमा कराया है, वह सारा पैसा कर्मचारी स्वयं राज्य सरकार के खाते में जमा कराएं। तब जाकर यह पेंशन का लाभ उन्हें दिया जाएगा!

ओल्ड पेंशन योजना की ये शर्त

आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन योजना की इस शर्त के कारण विश्वविद्यालयों, निगम, बोर्ड, मेट्रो आदि के कर्मचारियों को लगभग 6 से 30 लाख रुपये प्रति कर्मचारी 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने होंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम की इस शर्त को हटाने की मांग को लेकर RUHS के कर्मचारी, अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी और अन्य स्टाफ पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इसके साथ-साथ परिसर के बाहर धरने पर भी बैठे हैं। उनकी सरकार से यह मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्य कर्मियों के समान ही विश्वविद्यालय में लागू किया जाए और नियोक्ता अनुदान की राशि जमा कराने की शर्त को हटाया जाए।

आने वाले समय में आंदोलन होगा और उग्र-सत्येंद्र चौधरी

इसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने उनसे बात की है। बता दें कि RUHS कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि यदि सरकार ने यह वसूली नहीं रोकी तो आंदोलन को आने वाले समय में और उग्र किया जाएगा, अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए इतनी राशि एक साथ जमा कराना असंभव है राज्य सरकार को यह बाहर स्वयं वहन करना चाहिए!