इंडिया न्यूज, जयपुर।
Rajasthan Budget 2022 CM Promised 1 Lakh Jobs : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में 2022 बजट पेश किया। उक्त बजट में उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए विभिन्न योजनाआें घोषनाएं की हैं। जिसमें एक लाख सरकारी नौकरी मुख्य है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में शिक्षा और सरकारी भर्ती के लिए भी कई अहम घोषणाएं की हैं। जो लोगों के लिए काफी लाभपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न स्कूल कॉलेजों के निर्माण से लेकर 1 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सरकार के 2022 बजट सत्र में शिक्षा और रोजगार को विशेष ध्यान रखा है।
शिक्षा क्षेत्र की विकास के लिए राज्य सरकार की अहम घोषणाएं Rajasthan Budget 2022 CM Promised 1 Lakh Jobs
सीएम ने चालू वित्त वर्ष में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने, सभी सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अलग से कैडर बनाने के साथ ही 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने आदि सरकार की है योजना।
18 जिलों में खुलेंगे नर्सिंग कॉलेज
जयपुर, कोटा और बीकानेर मेडिकल कॉलेजों में पीजी छात्रावास खोलने के साथ ही बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
रोजगार क्षेत्र की विकास के लिए राज्य सरकार की अहम घोषणाएं
राज्य सरकार ने एक लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां देने, 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों को नियुक्त करने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 500 पर्यटक मित्रों को नियुक्त करने, सीआईएसएफ की तर्ज पर राज्य में आरआईएसएफ का गठन कर दो हजार कर्मियों को नियुक्त करने, किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहे पदक विजेता खिलाड़ियों को राजस्थान में नौकरी देने, भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन करने, 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने, मजदूरी करने वाले लोगों को प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने आदि का घोषणा किया।
अभिभाषण में रीट परीक्षा का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में रीट परीक्षा को लेकर भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि रद्द की गई रीट परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने में किया जाएगा। इसके लिए सीटों की संख्या भी 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है। वहीं, जिन उम्मीदवारों ने पहले इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए की जाने वाली घोषणाएं
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास बनाने,
7 अल्पसंख्यक बालक-बालिका आवासीय भवन बनाने, सावित्रीबाई फुले वाचनालय खोलने, 15000 छात्रों को कोचिंग देने, दिव्यांगों के लिए जामडोली में बाबा आमटे विश्वविद्यालय बनाने के साथ ही जोधपुर में जनजातीय आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। वहीं बालिका शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए प्रदेश में सावित्रीबाई बालिका छात्रावास खोले जाएंगे।
राज्य सरकार स्कूलों को करेंगी क्रमोन्नत
जेएलएन मार्ग पर स्थित सभी शैक्षणिक संस्थानों को हब के रूप में विकसित करने, जयपुर में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोलने, जयपुर, उदयपुर, कोटा में 2- 2 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी नॉलेज हब बनाने,
कोरोना काल में शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3 महीने का ब्रिज कोर्स कराने, जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज बनाने आदि का निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार की अन्य घोषणाएं
1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय 20 फीसदी बढ़ाने, वंचित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने आदि की घोषणा की गई है।
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