India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan News: भाजपा सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जनाधार परिवार की महिलाओं को लक्षित स्मार्टफोन योजना और “एक जन आधार से एक घरेलू कनेक्शन” वाली बिजली योजना का लाभ नए लाभार्थियों को नहीं मिलेगा, फिलहाल ये दोनों योजनाएं रोक दी गई हैं।
प्रदेश सरकार गहलोत सरकार की योजनाओं को एक-एक करके बंद करती जा रही है और यह सिलसिला लगातर जारी है। कल भी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की ओर से पिछली सरकार की दो योजनाओं को लेकर लिखित में जवाब पेश किया गया। सरकार ने कहा कि महिलाओं को दिए जाने वाले स्मार्टफोन की योजना फिलहाल स्थगित है, इसे आगे ज्यों का त्यों किए जाने के संबंध में कोई संकेत नहीं हैं। इसके साथ ही अब मुफ्त बिजली योजना में भी नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने की बात कही गई है। जो लाभार्थी पहले से इस योजना में जुड़े हैं उन्हें इसका फायदा मिलता रहेगा।
परिवार की मुखिया महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की कांग्रेस सरकार की योजना को विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने के कारण बंद कर दिया गया था, नई सरकार चुने जाने के बाद इसे फिर से चालू नहीं किया गया और फिलहाल सरकार इसे चालू करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि योजना से महिलाओं को हुए लाभ और जनहित की जाँच करके ही स्मार्टफोन योजना पर आगे फैसला लिया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ केवल उन रजिस्टर्ड पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिन्होंने एक जन आधार से एक घरेलू कनेक्शन रजिस्टर्ड करवाया है।
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