Ram Mandir: राम मंदिर निर्माण में मोदी नहीं बल्कि दलित होने चाहिए आागे, अशेक गहलोत ने कही ये बड़ी बात

Ram Mandir: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास खुद को आगे रखने के बजाय अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिष्ठा दलितों और आदिवासियों से कराकर छुआछूत के खिलाफ संदेश देने का मौका था। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा।

गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, “यह दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और सभी धर्मों के लोगों द्वारा ‘प्राण प्रतिष्ठा’ कराकर और शंकराचार्य को सामने रखकर अस्पृश्यता के खिलाफ एक संदेश देने का अवसर था।” उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति वहां जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दलित समुदाय से हैं, उन्हें बुलाया जाना चाहिए था। लालकृष्ण अदावानी को बुलाया जाना चाहिए था।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान ”थाली बजाने का आह्वान” किया था, उसी तरह उन्हें यह भी आह्वान करना चाहिए था कि 22 जनवरी के बाद देश में कोई छुआछूत नहीं होगी। उन्होंने कहा, “अस्पृश्यता मानवता पर कलंक है। मैं (प्रधानमंत्री मोदी) उस कलंक को धो दूंगा।” गहलोत ने कहा कि ऐसा करने से प्रधानमंत्री की ”आभा और सम्मान बढ़ेगा”, ”चाहे कोई उन्हें पसंद करे या नहीं”.

उन्होंने कहा, ”मैं भी इसे पसंद करूंगा, लेकिन आप (मोदी) अकेले ही प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं।” पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी प्रमुख एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। गहलोत ने राजस्थान में मंत्रियों को विभागों के वितरण में देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व पर भी निशाना साधा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जो पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें चीजों को समझने में समय लगेगा, उन्होंने कहा कि उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “मैंने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी थीं। वह पहली बार विधायक बने हैं और मुख्यमंत्री बनना एक बड़ा अवसर है। उनकी पार्टी आलाकमान को उनके साथ न्याय करना चाहिए। जिस तरह से पार्टी उनके साथ व्यवहार कर रही है।” रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, ”गहलोत ने कहा।

उन्होंने कहा, “मंत्रिपरिषद के गठन में समय लगा और अब विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है।” गहलोत ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उमेश मिश्रा के सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, “डीजी ने वीआरएस ले लिया है, वह एक अच्छे इंसान थे।” 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी मिश्रा ने राज्य में सरकार बदलने के साथ व्यक्तिगत कारणों से तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया।

राजस्थान सरकार ने 29 दिसंबर, 2023 को मिश्रा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को मंजूरी देने के बाद महानिदेशक (होमगार्ड्स) यूआर साहू को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया।

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